काठमाडौं । अर्थसमिति सभापति सन्तोष चालिसेले गत वर्ष पूर्वी पहाडी जिल्लामा आएको बाढी तथा पहिरोका कारण जलविद्युत आयोजना र मानवीय क्षतीका बारेमा समितिले कार्यदल बनाएर अनुगमन गर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै सभापति चालिसेले बाढी गएको ९ महिनासम्म पनि सरकारले समस्या समाधान गर्न नसक्नु दुःखद् पक्ष भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले जलविद्युत आयोजनाले पाउनुपर्ने सहुलियत र राहत तथा बाढी पीडित नागरिकले तत्काल पाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले २५ जनाको ज्यान जाने, ३१ वटा मुलुकलाई आवश्यकता भएका ऊर्जा क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना बगाउने र १ हजार रोपनी खेतीयोग्य जग्गा बेपत्ता बनाउने गरी आएको बाढीको सरकारले अहिलेसम्म निर्णय गर्न नसक्नु राम्रो नभएको बताउनु भयो । उहाँले निर्माणाधीन र जलविद्युत उत्पादन भएका आयोजनामा ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको देखिएकाले सो विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकाय राहत दिनको लागि जिम्मेवार बन्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थसमितिले पीडित जलविद्युत उत्पादकहरुको समस्या समाधान गर्न विशेष पहल गर्ने विश्वास दिलाउनु भयो । सभापति चालिसेले क्षति भएका जलविद्युत आयोजना पुनर्निर्माणको लागि आयात भएको सामान भन्सारमा चार जना गार्ड राख्नुपर्ने अवस्थाको समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘गत वर्ष असार २ गते पूर्वमा २५ जनाको ज्यान जाने गरी ३१ वटा मुलुकलाई आवश्यकता भएका ऊर्जा क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना बगाउने र १ हजार रोपनी खेतीयोग्य जग्गा बेपता बनाउने गरी आएको बाढीको सरकारले अहिलेसम्म निर्णय अवस्था राम्रो होइन । क्षति भएका जलविद्युत आयोजना पुनर्निर्माणको लागि आयात भएको सामान भन्सारमा चार जना गाड राख्नुपर्ने यो मुलुकमा यसको भोलि अवस्था के हुन्छ । यो विषयमा अर्थ समितिले सुझाव र निर्णयको लागि अनुगमन सहितको एउटा कार्यदल बनाएर काम गर्छौं । सरकार र सम्बन्धित निकाय राहत दिनको लागि जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । तत्कालै यसको निकास पाउनुपर्छ । निकास पाउनुपर्छ भनेर मिति ताकेर निर्देशन दिन्छौं । चाँडै निकास हुने कुरामा समिति विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’
सुपरहेवा जलविद्युत आयोजनाका निर्देशक निमा वाङ्गेल लामाले १८ जनामा अझै १४ जना बेपता रहेको बताउनु भयो । उहाँले पीडित परिवारलाई उपचार खर्च र एक लाख रुपैयाँ दिएको बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत उत्पादक कम्पनीहरुको अभिभावक ऊर्जा मन्त्री भएपनि पीडित विद्युत उत्पादकहरुको पक्षमा दरो रुपमा नबोलेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले ऊर्जामन्त्रीले बाढी पहिरो पीडित ऊर्जा व्यवसायीहरुको पक्षमा शक्तिका साथ कतै नबोलेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले मन्त्रीले पीडितहरुको पक्षमा बोल्नुपर्ने भएपनि बोल्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले बाढी पीडित व्यवसायीहरुले आयोजना पुनःनिर्माणको लागि दुई वर्षसम्म सहुलियतमा ऋण समेत नपाएको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
