काठमाडौं। लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनका लागि प्रश्तुत गर्न १४८ वटा परियोजनासम्बन्धि प्रश्ताव तयार पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा मंगलवार काठमाडौंमा बसेको बोर्ड बैठकमा सचिवालयको तर्फबाट सो सम्मेलनमा प्रश्तुतीका लागि १४८ वटा परियोजना प्रश्ताव तयार पारिएको जानकारी गराएको हो । यही वैशाख १६ र १७ गते नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ । निजी क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएर तयार पारिएको सो प्रश्ताव बोर्ड बैठकमा पेश गरिएको बोर्डका प्रवक्ता पद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार त्यसमा केही परियोजनाहरु छुटेको तय थप गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बोर्डलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यसैगरी बैठकले ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टको थप लगानी सम्बन्धि प्रश्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ । बिना स्वीकृति थप लगानी भित्रिएकाले थपिएको अन्योलतालाई चिर्ने काम बोर्ड बैठकले गरेको पनि बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले बताउनु भयो । ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले ६ अर्ब ६३ करोड ४० लाख थप बजेट लगानी गर्ने प्रश्ताव ल्याएको थियो । त्यसमा लगानी गर्नु अघि बोर्डको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी डाबर नेपाल प्राईभेट लिमिटेडले इन्भेष्टमेण्ट थप्ने र प्रोडक्टलाई पनि थप्ने भन्ने प्रश्तावलाई पनि बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले भन्नुभयो
‘पहिलो एजेण्डा लगानी स्वीकृति सम्बन्धि एउटा विषय थियो । त्यसमा ह्वासिङ नारायणी सिमेन्ट, परियोजनाको थप लगानी सम्बन्धि विषयमा अलिकति समस्याहरु थिए । त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि एउटा समिति गठन भएको थियो । त्यसलाई १५ दिनको म्याद दिइएको थियो । त्यसले अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदनको आधारमा लगानी स्वीकृति दिन उचित हुन्छ भन्ने प्रतिवेदनको आधारमा चाहीँ बोर्डले त्यस्तो निर्णय गरेको छ । उहाँहरुले लगानी स्वीकृतिका लागि प्रश्ताव गर्नुभएको थियो । त्यसलाई बोर्डले स्वीकृति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै गरेर अर्को यो डाबर नेपाल प्राईभेट लिमिटेडले इन्भेष्टमेण्ट थप्ने र प्रोडक्टलाई पनि थप्नेभन्ने प्रश्ताव अहिले लगानी सम्मेलनमा गरेको थियो । त्यो अनुसार अहिले अब वार्ता समिति गठन भएको छ । त्यो वार्ता समितिले अहिले इआईएको काम अघि बढाउने भन्ने निर्णय भएको. छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको लगानी सम्मेलनमा जुन १४८ वटा आयोजनाहरु सोकेस गर्ने भन्नेकुरा छ । त्यसमा प्राविधिक समितिले जुन निर्णय गरेर सिफारिस गरेका १४८ वटा परियोजनाहरु छन् । त्यसलाई बोर्डले सोकेसका लागि लिएर जान उपयुक्त छ भनेर निर्णय भएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको विशेष चासो के देखियो भने उहाँहरुले प्रसन्नता व्यक्त गरेको देखियो । सरकारले यो अध्यादेशमार्फत भएपनि यो सम्मेलन भन्दा पहिला यो ८÷९ वटा ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया थाल्यो । र, अध्यादेशमार्फत यी ऐनहरु पास हुँदैछन । त्यसका लागि सरकारलाई निजी क्षेत्रबाट धन्यवाद प्राप्त भयो । त्यसै गरेर बिआईए बाईंलेटरल इन्भेष्टमेण्ट एग्रिमेण्ट सम्बन्धमा पनि सरकारले जुन ईनिसिएशन लिएको छ । त्यसमा पनि धन्यवाद भनेर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिज्युहरुले बताउनु भयो । र यो परियोजनाहरु सम्बन्धमा पनि व्यापक छलफल भयो । छुटेका केही परियोजनाहरुलाई लिएर जाने विषयमा पनि छलफल भयो । ६ अर्व ६३ करोड ४० लाख बजेट लिएर आएको देखियो । जुन ह्वासिङ सिमेन्ट परियोजनासँग सम्झौता भएको थियो । त्यो स्वीकृति भन्दा बढी लगानी उहाँहरुले लिएर आएको देखियो । स्वीकृतिका लागि जुन फरमालिटी पूरा गर्नुुपर्ने थियो । लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने थियो । त्यसमा के गर्ने भन्ने सन्बन्धमा ४÷५ महिनादेखि अन्योलको अवस्था थियो । त्यो अन्योलको अवस्था अन्त्य भएको छ । त्यो लगानी पनि बोर्डले अब स्वीकृत गरेको छ ।’
बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सरकारले लगानीका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्दै लगेको भन्दै सरकारप्रति आभार पनि व्यक्त गरेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल
