काठमाडौं –  संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ का लागि ७ प्रदेशलाई राजस्व बाँडफाँटबापत कुल ७८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रदेशलाई अनुमानित कुल ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन लागिएको हो।

राजस्व बाँडफाँटका माध्यमबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश र स्थानीय तहले करिब १ खर्ब ६० रुपैयाँ पाउँदा वित्तीय समानीकरण अनुदान मार्फत पनि केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ पठाउने अनुमान गरेको छ ।

राजस्व बाँडफाँटबापत सबैभन्दा धेरै रकम पाउनेमा कोशी प्रदेश रहेको छ। यो प्रदेश अनुमानित १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ पाउनेछ।

त्यस्तै मधेस प्रदेशले १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनीले ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, बागमतीले ११ अर्ब ५२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, कर्णालीले १० अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सुदूरपश्चिमले ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ र गण्डकीले ९ अर्ब ७९ करोड ११ लाख रुपैयाँ पाउनेछन्।

यसैगरी संघीय सरकारबाट ७ वटा प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुने न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। जसमा प्रदेशहरुलाई न्यूनतम १५ अर्ब १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित ४३ अर्ब ६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित २ अर्ब ४२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेको छ।