काठमाडौँ- अब धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन (आइपिओमा) कम्पनी छनोटदेखि सेयरको मूल्य निर्धारण र बाँडफाँटसम्मको प्रणाली फेरिने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक पुँजी बजार सुधारसम्बन्धी श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै आइपिओ प्रणालीलाई बजारमा आधारित, पारदर्शी र जोखिम अनुसार नियमन गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको हो ।
प्राथमिक बजारको पछिल्लो विस्तारसँगै देखिएका संरचनागत समस्या, मूल्य निर्धारण, सेयर बाँडफाँट, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता तथा नियमन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष बोर्डको छ । सोही सुधारका लागि बोर्डले दीर्घकालीन सुधारको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।
श्वेतपत्रमा आइपिओ निष्कासनको योग्यता ढाँचा पुनर्संरचना गर्ने, जलविद्युत् कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी मापदण्डको वैज्ञानिक पुनरवलोकन गर्ने तथा निश्चित मूल्य प्रणाली र बुक बिल्डिङ प्रणालीबिच स्पष्ट विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, धितोपत्र बाँडफाँट प्रणालीमा सुधार गर्ने, लगानीकर्ताको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था विकास गर्ने तथा सार्वजनिक निष्कासनको मूल्याङ्कनका लागि वैज्ञानिक ढाँचा तयार गर्ने विषयलाई पनि श्वेतपत्रले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बोर्डका अनुसार हाल प्राथमिक बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सहभागिता उल्लेख्य भए पनि योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका अपेक्षाकृत कमजोर छ । अत्यधिक आवेदन पर्ने अवस्थामा गोलाप्रथाबाट सेयर बाँडफाँट गर्नुपर्ने अवस्था, बजारमा आधारित मूल्य अन्वेषणको सीमितता तथा सार्वजनिक निष्कासनसँग सम्बन्धित विवरण र ‘ड्यु डिलिजेन्स’ को गुणस्तरमा सुधारको आवश्यकता पनि श्वेतपत्रले औँल्याएको छ ।
सुधार तीन चरणमा
प्राथमिक पुँजी बजार सुधारका लागि बोर्डले तीन चरणको कार्यान्वयन रणनीति अघि सारेको छ । पहिलो, एक वर्षभित्र नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस अन्तर्गत सम्बन्धित ऐन तथा नियमावली संशोधन, बुक बिल्डिङ प्रणालीको समीक्षा तथा संस्थागत लगानीकर्तासम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गरिने छ ।
दोस्रो, एकदेखि दुई वर्षभित्र संस्थागत तथा प्रविधिगत क्षमता सुदृढ गर्ने योजना छ । यस चरणमा डिजिटल आइपिओ प्रणाली, इकेवाइसी, नियमन प्रविधि तथा सुपरिवेक्षण प्रविधिको विकास तथा प्रयोगलाई अघि बढाइने छ ।
तेस्रो, दुईदेखि पाँच वर्षभित्र पूर्ण रूपमा बजारमा आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागु गर्ने तथा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
श्वेतपत्रले योग्य संस्थागत लगानीकर्ता तथा ‘एङ्कर इन्भेस्टर’ सम्बन्धी स्पष्ट ढाँचा विकास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बिमा कम्पनी, निवृत्तिभरण कोष, म्युचुअल फन्डलगायत दीर्घकालीन संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाएर प्राथमिक बजारलाई थप स्थिर र प्रतिस्पर्धी बनाउने बोर्डको लक्ष्य छ । आइपिओ प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने दिशामा पनि बोर्डले जोड दिएको छ ।
‘इन्ड–टु–इन्ड डिजिटल आइपिओ’, इकेवाइसी तथा वास्तविक समयको तथ्याङ्क अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव श्वेतपत्रमा गरिएको छ ।
गोरखापत्र
