काठमाडौं, १७ असोज। आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फ आयोगमा संशोधित बन्दसूची बुझाइएसँगै राजनीतिक दलहरुभित्रको आन्तरिक किचलो क्रमशः कम हुन थालेको छ ।
प्रमुख दलहरुभित्र समानुपातिकको बन्दसूचीमा को पर्ने, नपर्ने, आफ्ना समूहका बढी संख्या कसरी समावेश गराउने भन्नेमा एक प्रकारको रस्साकस्सी भएकामा कतिपय दलले आन्तरिक गुनासो सम्बोधन गरेर संशोधनको सूची बुझाउने समय सकिएपछि विवाद शान्त हुन थालेको हो । बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा सोमबार बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म निवेदन दिने र आजै दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ताबारे सम्बन्धित दललाई जानकारी दिने कार्यक्रम छ ।
निर्वाचन आयोगमा यसको विस्तृत विवरण संकलन हुने क्रम जारी छ । बन्दसूचीका संशोधित सूची बुझाउने अन्तिम अवधि असोज १६ गतेसम्मका लागि दिइएको थियो । ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलले शनिबार नै आफ्नोतर्फको संशोधन पेस गरेका थिए । आयोगले बन्दसूचीको प्रस्तावमाथि जाँचबुझ गरी संशोधनका लागि असोज ४ गतेदेखि ९ गतेसम्म सूची पेस गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेको थियो ।
आयोगको सुझाव बमोजिम ती दलले असोज १० देखि १६ गतेसम्म परिमार्जित सूची पेस गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित दललाई संशोधनका लागि पत्र पठाएको मितिले सात दिनभित्र संशोधन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार यही असोज २० गतेदेखि २२ गते ३ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिएको कारणबाट रिक्त हुने स्थानमा सोही समूहले अर्को उम्मेदवारको मनोनयन गरी सम्बन्धित राजनीतिक दलले आयोगमा पेस गर्ने निर्वाचन कार्यक्रम छ ।
यस्तै यही असोज २२ गते उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचना प्रकाशन गर्ने, असोज २३ गतेदेखि २९ गतेसम्म बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी दाबी विरोधको निवेदन दिने, असोज ३० गते दाबी विरोधको निवेदनमाथि जाँचबुझ र निर्णय लिने, कात्तिक ८ गते बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटेको सूचना प्रकाशन गर्ने र कात्तिक ९ गते उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिमरुपमा प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ । यी सबै कार्य बहादुर भवनस्थित आयोगको कार्यालयबाट हुनेछन् । यही असोज २ र ३ गते उक्त बन्दसूची पेस गरिएको थियो ।
