काठमाडौं – व्यवसायी दीपक भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतको आदेश र त्यसको आधारबारे जानकारीसहितको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि उनी उक्त आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। ७३ नम्बरको निवेदनमार्फत उनले आफूलाई थुनाबाहिर राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
भट्टले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा भएको आदेशसमेत बदर गर्न माग गरेका छन्। उक्त विषयमा पनि सर्वोच्चले सम्बन्धित निकायबाट कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको भट्टविरुद्ध विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, धितोपत्रसम्बन्धी कसुर र बिमासम्बन्धी कसुरमा सजाय माग गरिएको छ।
अन्य कसुरसम्बन्धी मुद्दामा धरौटीमा रिहा हुने आदेश पाए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएपछि भट्ट हाल कारागारमा छन्।
