काठमाडौँ – जलवायु विज्ञ अरिनिता मास्केले जलवायु परिवर्तनको कारण सिर्जित विपद् र त्यसको असरका बारेमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी आवाज उठाउन नसकेको बताउनुभएको छ ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले जलवायु न्यायका लागि नेपालले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आवाज उठाए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालले पर्याप्त प्रमाण सङ्कलन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको क्षति, आवश्यकता र माग स्पष्ट रूपमा माग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विगतमा मेलम्ची बाढीपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा त्यसबारे प्रस्तुत गरे पनि पर्याप्त ‘होमवर्क’ नहुँदा प्रभावकारी बन्न नसकेको उहाँको भनाई छ । आगामी कोप तथा नोभेम्बरमा हुने यून–वाटर कन्फ्रेन्स जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्पष्ट प्रमाणसहित क्षतिपूर्ति माग गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । नेपालले जलवायु न्यायका लागि मुख्यतः वित्तीय सहयोग, राष्ट्रिय क्षमता तथा सीप विकास र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । विपद्का कारण भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै नभई जीविकोपार्जन, मानसिक स्वास्थ्य तथा सीपलगायत गैर–आर्थिक क्षेत्रमा समेत ठुलो क्षति पुगेको उहाँले बताउनुभयो । क्षतिको मूल्याङ्कन उद्धार तथा राहतसँगै भविष्यमा विपद् सामना गर्न सक्ने राष्ट्रिय क्षमता र दक्ष जनशक्ति विकासलाई पनि जलवायु न्यायको मागका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो कलेक्टिभ एक्सरसाइज भएको छैन । हामी कोपमा जान्छौँ, यूएन वाटर अथवा अरू कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाँदाखेरि त्यहाँ हाम्रो आवाज कसरी प्रभावकारी रूपमा उठाउने भन्ने विषयमा हामी अलिकति चुकिरहेका छौँ । जस्तो, रसुवा घटनापछि पनि हामीले एउटा वक्तव्य दियौँ । मेलम्ची घटना भएकै वर्षमा हामीले कोपमा मेलम्चीको बारेमा प्रस्तुत ग¥यौँ । तर त्यसको पर्याप्त तयारी र समन्वय भएको थिएन । नेपालका सबै सम्बन्धित पक्षबिच पनि पर्याप्त समन्वय भएको थिएन । हामीले कसरी प्रस्तुत गर्ने, हाम्रो एजेन्डा कसरी लैजाने भन्ने कुरामा पर्याप्त तयारी गर्न सकेनौँ । अब अहिलेको अवस्थामा त्यो दोहोरिनु हुँदैन । ठुलो विपद् हामीकहाँ आएको छ, यो विपद् मानवीय, आर्थिक र सामाजिक सबै हिसाबले विश्वको ध्यानमा परिरहेको छ । त्यसैले यसलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । एजेन्डा त धेरै छन्, तर त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा एउटा राम्रो तयारी र समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता एकदमै देखिएको छ । यसका लागि दुई वटा महत्त्वपूर्ण अवसर छन्। एउटा कोप हो भने अर्को यूएन–वाटर सम्मेलन हो । त्यसमा हाम्रो प्रयास के हुनुपर्छ भने नेपाललाई ‘डेडिकेटेड स्पेस’ दिनुपर्छ । डेडिकेटेड सेसन, डेडिकेटेड स्पेस हामीले माग्नुपर्छ र पाउन पनि सक्छौँ । किनभने अहिले सबैको ध्यान नेपालतर्फ छ र सबैले सहयोग गर्न खोजिरहनुभएको छ । त्यसैले ‘क्लाइमेट जस्टिस’ कै हिसाबले ‘क्लाइमेट चेन्ज’को असर नेपालमा कसरी परेको छ भन्ने विषयलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ । त्यसका लागि प्रभावकारी रूपमा पहल गर्न सक्यौँ भने, क्लाइमेट जस्टिसका हिसाबले हाम्रो प्रयास र हामी के चाहन्छौँ भन्ने कुरालाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेर जान पायौँ भने सायद त्यसबाट हामीले केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ । हामीले यति क्षति भयो भनेर भन्न सक्छौँ, त्यसमा आर्थिक र गैर–आर्थिक क्षतिको कुरा आउँछ । आर्थिक क्षतिमा हामीले अहिलेसम्म पूर्वाधारको क्षति आदिको कुरा गरिरहेका छौँ । तर गैर–आर्थिक क्षतिमा जीविकोपार्जनदेखि लिएर मनोसामाजिक प्रभावहरू, सामाजिक संरचनामा परेको असर, विभिन्न किसिमका क्षति र असरहरू भएका छन् । त्यसलाई हामीले कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । दोस्रो भनेको हामीले भविष्यलाई हेरेर माग गर्नुपर्ने कुरा हो । अहिले जे भयो, त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्न खोजिरहेका छौँ । तर भोलि यस्तै घटना अरू ठाउँमा पनि हुन सक्छ । यही रसुवाको केस अरू ठाउँमा पनि हुन सक्छ । त्यसका लागि हामीलाई राष्ट्रिय क्षमता र पूर्व तयारी चाहियो । विदेशका विभिन्न विज्ञ र विशेषज्ञहरू हामी अहिले ल्याइरहेका छौँ । तर त्यही क्षमता र विशेषज्ञता नेपालमै विकास हुनुपर्छ । विभिन्न देशहरूले अहिले हामीलाई उपलब्ध गराइरहनुभएको विशेषज्ञता र प्राविधिक सहयोग दीर्घकालीन रूपमा नेपालमै विकास गर्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि तत्कालीन रूपमा प्रतिक्रिया दिन सक्ने क्षमता पनि विकास हुन्छ । तेस्रो कुरा विभिन्न प्रविधि र प्रविधिमा आधारित सहयोग हो । हामी ‘क्लाइमेट–रेजिलिएन्ट टेक्नोलोजिज’ भन्छौँ । नेपालको सन्दर्भमा कस्ता प्रविधिहरू आवश्यक छन् भन्ने पहिचान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार, सहयोगी संस्था र सहयोगी देशहरूबाट त्यस्तो प्राविधिक सहयोग माग्नुपर्छ ।’

बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले विपद्सम्बन्धी न्यायको लागी नेपाल लगायत विपद् जोखिम देशहरूको एउटा आवाज बनाउन पहल गर्न सुझाव दिए । आगामी दिनमा विपद्जन्य जोखिम न्यूनीकरणको लागी पुर्व सुचना प्रणाली लगायतका पुर्व तयारी गर्न आग्रह गरे । साथै उनीहरुले रसुवा बाढीको पुन निर्माण जलवायु मैत्री बनाउन पनि सुझाव दिए ।