बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशअन्तर्गतका सबै सरकारी कार्यालयका भवनको बिमा गर्ने तयारी थालेको छ ।
गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनामा ठुलो क्षति पुगेपछि भविष्यमा यस्ता जोखिमबाट हुने आर्थिक भार कम गर्न सरकारले सबै सरकारी भवनको बिमा गर्न बजेटसमेत विनियोजन गरेको हो ।
बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका भवनको बिमा गर्ने योजना अघि बढाइएको छ ।
सरकारी भवनको बिमा गर्ने निर्णय गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको ठुलो भौतिक क्षतिपछि गरिएको हो। २०८२ भदौ २४ गते हेटौँडासहित मकवानपुर, चितवन, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारका २६ वटा कार्यालयका ६० वटा भवनमा क्षति पुगेको थियो ।
प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार भौतिक पूर्वाधारतर्फ मात्रै ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । सवारीसाधन र जिन्सी सामग्रीसमेत जोड्दा कुल क्षति करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । क्षतिको मूल्याङ्कन लगत्तै बागमती प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेश र सङ्घीय सरकारभन्दा अगाडि नै मर्मत तथा पुनर्निर्माणको काम सुरु गरेको मन्त्रालयका सचिव मरहट्ठाले बताउनु भयो । मर्मत सम्भव नभएका दुवै संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरको भवन पुरानै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने तयारी छ भने प्रदेशसभा भवन हेटौँडा–१६ र १९ मा निर्माण हुने बागमती सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माण स्थलमा बनाउने योजना छ । दुवै संरचनाका लागि ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको सचिव मरहट्ठाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गत वर्षको घटनाबाट सिक्दै हामीले यस वर्षदेखि सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका भवनहरूको बिमा गर्ने भनेर बजेट विनियोजन गरेका छौँ ।’
ध्वस्त संरचना हटाएर नयाँ निर्माण गर्न मात्रै करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष पेस भएको बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तथा प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर भूपेन्द्रकुमार यादवले बताउनु भयो । क्षति भएको एक वर्षपछि अधिकांश सरकारी भवनको मर्मत सम्पन्न भई सेवा प्रवाह नियमित भएको छ । क्षति पुगेका ६० भवनमध्ये सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर र प्रदेशसभा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएकाले मर्मत गर्न सम्भव नभएको बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरतबहादुर केसीले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार ती दुई संरचनाबाहेक सरकारी कार्यालयका अन्य भवन मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ ।
बागमती सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । त्यसका लागि ३१.२ हेक्टर वन क्षेत्रका ५ हजार २२६ वटा रुख कटान गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सभा भवन पुनर्निर्माण नभएसम्म प्रदेश सभा बैठक हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको सभा हलबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । आन्दोलनबाट सरकारी स्वामित्वका भवन मात्रै क्षतिग्रस्त भएका थिएनन् ।
प्रदेश सरकारका केही कार्यालय भाडाका निजी घरबाट सञ्चालन हुँदै आएकामा ती भवनसमेत क्षति भएका थिए । निजी घरको मर्मत सरकारले गर्न नमिल्ने भएकाले ती कार्यालय पुनः भाडामा लिएर सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
