काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनका लागि स्वीकृत गरेको ‘नेपाली कांग्रेस निर्वाचन निर्देशिका, २०८३’ मा उम्मेदवारको योग्यता, मनोनयन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रणाली, आचारसंहिता तथा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको समावेशी संरचनासहितका विभिन्न व्यवस्था गरेको छ।
नेपाली कांग्रेस विधान, २०१७ को ११औँ संशोधनसहितको धारा ४८ तथा नियमावली, २०७६ को नियम ३२(४) बमोजिम केन्द्रीय निर्वाचन समितिले तयार पारेको निर्देशिका केन्द्रीय कार्यसमितिको साउन २४ देखि भदौ १ गतेसम्म बसेको बैठकबाट स्वीकृत भएको हो। परिमार्जनसहित तत्काल लागू गरिएको निर्देशिका पार्टीका वडादेखि केन्द्रसम्मका सबै तह, निकाय, पदाधिकारी तथा क्रियाशील सदस्यले पालना गर्नुपर्नेछ।
निर्देशिकाअनुसार केन्द्रीय सभापतिमा उम्मेदवार बन्न कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएको हुनुपर्नेछ। केन्द्रीय पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यका लागि भने कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्यता आवश्यक पर्नेछ।
त्यस्तै, जिल्ला तथा प्रदेश सभापति र प्रदेश पदाधिकारीका लागि पनि १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्यता आवश्यक तोकिएको छ। तर ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका युवा, समायोजन भएर आएका तथा पेशागत–श्रमिक क्षेत्रका सदस्यका हकमा उक्त अवधि लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ। गाउँ/नगर सभापति, प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला उपसभापति र सचिवका लागि भने कम्तीमा पाँच वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएको हुनुपर्नेछ।
केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यको उम्मेदवारीका लागि आवश्यक निरन्तर क्रियाशील सदस्यताको अवधि केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिवले प्रमाणित गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
उम्मेदवारी दर्ताका लागि पनि पदअनुसार प्रस्तावक र समर्थकको संख्या तोकिएको छ। सभापतिका लागि कम्तीमा १० जना प्रस्तावक र १० जना समर्थक आवश्यक पर्नेछ। उपसभापति तथा महामन्त्रीका लागि सात–सात जना, सहमहामन्त्रीका लागि पाँच–पाँच जना तथा केन्द्रीय सदस्यका लागि तीन–तीन जना प्रस्तावक र समर्थक आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। उम्मेदवार स्वयं उपस्थित हुन नसकेमा रीतपूर्वकको वारेसनामामार्फत उम्मेदवारी दर्ता वा नाम फिर्ता लिन सकिनेछ।
निर्देशिकाले उम्मेदवारी दस्तुरसमेत निर्धारण गरेको छ। केन्द्रीय सभापतिका लागि ४० हजार रुपैयाँ, उपसभापति र महामन्त्रीका लागि ३० हजार, सहमहामन्त्रीका लागि २० हजार तथा केन्द्रीय सदस्यका लागि ११ हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ। केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि सात हजार र महासमिति सदस्यका लागि पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुर निर्धारण गरिएको छ।
प्रदेश सभापतिका लागि २० हजार, उपसभापति तथा महामन्त्रीका लागि १५ हजार, सहमहामन्त्रीका लागि १० हजार र सदस्यका लागि पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ। जिल्ला सभापतिका लागि १५ हजार, उपसभापति तथा सचिवका लागि सात हजार, सहसचिवका लागि छ हजार र सदस्यका लागि तीन हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ। प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापतिका लागि १० हजार तथा उपसभापति र सचिवका लागि सात हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ।
स्थानीय तहमा गाउँ/नगर वडा सभापतिका लागि एक हजार र सदस्य तथा प्रतिनिधिका लागि पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सभापतिका लागि पाँच हजार तथा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको सभापतिका लागि सात हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ। उम्मेदवारी दस्तुर प्रभु बैंकको खातामा वा निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको फोनेपे क्यूआरमार्फत डिजिटल रूपमा समेत बुझाउन सकिनेछ।
निर्वाचन परिणामका लागि सभापति पदमा बहुमतको व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला सभापति निर्वाचित हुन खसेको कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। सो मत प्राप्त नभए पुनः मतदान हुनेछ। अन्य पदमा भने सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछन्। बराबर मत आएमा गोला प्रथा वा सर्वसम्मतिबाट विजेता चयन गर्ने व्यवस्था छ।
निर्देशिकाले मतदानमा विद्युतीय मतदान मेसिन (ईभीएम) प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। ईभीएम प्रयोग भएको अवस्थामा सोही उपकरणलाई मतपेटिकाका रूपमा मानिनेछ। निर्वाचित उम्मेदवारलाई निर्देशिकाको अनुसूची–१८ बमोजिमको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ।
कांग्रेसले महाधिवेशनका क्रममा प्रचारप्रसारलाई पनि कडाइका साथ नियमन गरेको छ। उम्मेदवारको नाम, फोटो वा चुनाव चिह्न अंकित टोपी, भेस्ट, टी–सर्ट, ज्याकेट, गमछा, ब्याचलगायतका सामग्री लगाउन वा वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सामान्य परिचयपत्र र पम्प्लेट वितरण गर्न भने पाइनेछ।
त्यस्तै, भित्तेलेखन, मोटरसाइकल तथा चारपांग्रे सवारीसाधनको र्याली र सार्वजनिक यातायात वा शान्ति भंग हुने गरी आमसभा तथा प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाइएको छ। प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्नसमेत नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालमा हुने गलत तथा भ्रामक प्रचारलाई पनि विशेष रूपमा नियन्त्रण गरेको छ। झुटा, भ्रामक वा चरित्रहत्या गर्ने सामग्रीका साथै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) वा सम्पादित अडियो, भिडियो तथा तस्बिर उत्पादन गरेर प्रचारप्रसार गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
पार्टी, सरकारी वा सार्वजनिक स्रोतसाधन तथा पदको दुरुपयोग गरी निर्वाचनमा प्रभाव पार्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। भोजभतेर गर्ने, नगद वा जिन्सी तथा पदको प्रलोभन दिने कार्यमा समेत रोक लगाइएको छ। मौन अवधि सुरु भएपछि मतदान सम्पन्न नभएसम्म कुनै पनि माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्न नपाइनेछ।
आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवार वा प्रचारकलाई चेतावनी दिने, प्रचार सामग्री हटाउन लगाउने, निश्चित अवधिका लागि प्रचारमा प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
निर्देशिकाले पार्टीको समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि विभिन्न क्लस्टरको प्रतिशतसमेत निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार खस आर्य ३०.२८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७२ प्रतिशत, मधेसी १६.९५ प्रतिशत, दलित १३.४५ प्रतिशत, थारु ६.५२ प्रतिशत र मुस्लिम ४.८९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। एक लाखभन्दा कम जनसंख्या भएका ७८ जातिलाई अल्पसंख्यक जातिको समूहमा राखिएको छ।
पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा, पश्चिम रुकुम, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, बाजुरा, बझाङ र अछाम गरी १२ जिल्लालाई समेटिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित पदाधिकारी १३ जना रहनेछन्। जसमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र आठ सहमहामन्त्री रहनेछन्। सहमहामन्त्री विभिन्न समावेशी क्लस्टरबाट एक–एक जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। कोषाध्यक्ष भने सभापतिको प्रस्तावमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट मनोनयन हुनेछन्।
केन्द्रीय कार्यसमितिमा १२१ जना निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। खुला समूहबाट ३५ जना, प्रदेशगत रूपमा २१ जना, दलितबाट १०, आदिवासी जनजातिबाट १५, खस आर्यबाट १३, मधेसीबाट नौ, थारुबाट चार, मुस्लिमबाट तीन, पिछडिएको क्षेत्रबाट एक, श्रमिक तथा पेशागत क्षेत्रबाट सात, युवाबाट दुई, जनसम्पर्क समितिबाट छ तथा अल्पसंख्यक/अपाङ्गता समूहबाट दुई जना रहने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ। खुलातर्फ निर्वाचित हुने ३५ मध्ये नौ जना महिला रहनेछन् भने प्रदेशगत प्रतिनिधित्वमा प्रत्येक प्रदेशबाट एक महिलासहित तीन जना रहने व्यवस्था गरिएको छ।
