काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारले विभिन्न १३ मुलुकका लागि सिफारिस गरेका प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ।
बिहीवार बसेको समितिको बैठकले प्रस्तावित राजदूतहरूको शैक्षिक योग्यता, कार्ययोजना तथा उनीहरूविरुद्ध पर्न सक्ने उजुरीका आधारमा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। समितिले दशैंअघि नै सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका तय गरेको छ।
समिति सभापति वोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार सुनुवाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी र छिटो बनाउन प्रस्तावित राजदूतहरूको शैक्षिक योग्यता तथा बायोडाटा, उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने कार्ययोजना र नागरिक तहबाट प्राप्त हुने उजुरीलाई समानान्तर रूपमा अध्ययन गरिनेछ।
समितिले सुनुवाइ प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरी १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी १९ गतेसम्म उजुरी दिन सकिनेछ भने २० गते बस्ने समितिको बैठकमा प्राप्त उजुरीको अध्ययन तथा त्यसपछिको प्रक्रियाबारे छलफल गरिनेछ।
समितिले प्रस्तावित राजदूतहरूसँग नतिजामुखी कार्ययोजना पनि माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, जापान, इजरायल, स्पेन, जर्मनी, ओमान, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका र साउदी अरेबियाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ।
भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, बेलायतका लागि पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरालाई सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै जापानका लागि जिज्ञानकुमार थापा, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, जर्मनीका लागि शरू जोशी र ओमानका लागि डा. पद्माक्षी राणाको नाम सिफारिस गरिएको छ।
मलेसियाका लागि चूडामणि खरेल, दक्षिण कोरियाका लागि प्रा. डा. सङ्गम श्रेष्ठ, श्रीलंकाका लागि डा. मञ्चला झा र साउदी अरेबियाका लागि गिरीबहादुर सुनारलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ।
संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि समितिबाट अनुमोदित नाम सरकारले सम्बन्धित मुलुकमा ‘एग्रिमो’ अर्थात् सहमतिको लागि पठाउनेछ। सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
