काठमाडौँ – सांसदहरूले ‘केही नेपाल ऐनका व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ मा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा ‘केही नेपाल ऐनका व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो । ८५ वटा ऐनलाई समेट्ने गरी ल्याइएको यस विधेयकमाथि धारणा राख्दै सांसदहरूले कानुनी स्थायित्व र नागरिक अधिकारको सुरक्षामा जोड दिएका छन् भने सरकारको अध्यादेश मोह र कानुनी प्रक्रियाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । छलफलका क्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेस सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले कानुन निर्माणको उद्देश्य नागरिकको अधिकार संरक्षण र सुशासन हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विगतका कानुन ब्युँताउँदा संविधानसँग बाझिन सक्ने जोखिमप्रति सचेत गराउँदै सरकारलाई स्पष्ट कानुनी आधार पेस गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेकपा एमाले सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले कानुन संशोधनको प्रक्रिया टुक्रा–टुक्रामा हुँदा अन्योल बढेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले पुनर्जीवित गरिने प्रत्येक कानुनको संविधानसँगको मेल खाए–नखाएको परीक्षण गर्नुपर्ने र कानुन कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले सरकारको विगतको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति र नियुक्ति गरिएका कर्मचारीहरूको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै विधि र पद्धतिअनुसार चल्न सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो ।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अप्सना बानूले भने विधेयकको समर्थन गर्नुभयो । उहाँले कानुनी शून्यता अन्त्य गर्न र प्रशासनलाई अन्योलबाट जोगाउन यो विधेयक आवश्यक रहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको साटो संसद्को बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई सकारात्मक कदमको संज्ञा दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
