काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा साथ अगाडि बढाएको सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई थप गति दिने भएको छ । मेची–महकाली विद्युतीय रेलमार्गको काकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड निर्माणका लागि झापा जिल्लाभित्र पर्ने जग्गाधनीलाई मुुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरू भएसँगै आयोजनाले थप गति लिने भएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको रेल विभागले झापादेखि मोरङ र सुनसरी खण्डको कुल १०६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गाधनीलाई मुुआब्जा वितरण गरी काम शुरू गर्न लागेको हो ।
विभागले स्थलगतरूपमा अध्ययन गरी आज झापाको कुल २ हजार बढीलाई मुआब्जा दिनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जग्गाधनीले सम्पर्क राख्न भनेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जग्गाधनी वा जग्गाको मोही वा निजको ऐनबमोजिम अधिकारप्राप्त वारेसले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा, मालपोत तिरेको रसिद तथा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका साथमा सम्पर्क राख्न आग्रह गरेको छ ।
रेल विभागले रेलमार्गभित्र पर्ने जग्गामा बनेका घरटहरा, गोठ, पर्खाल वा रुख–बिरुवा, बोरिङ आदिसमेत खुलाई आवेदन दिन भनेको छ । विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार रेलमार्ग निर्माणका लागि पहिलो चरणको काम शुरू गरिएको हो । उनका अनुसार सो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भइसकेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माणको काम पनि शुरू गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको एउटा बाहेक सबै खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।
महानिर्देशक मिश्रका अनुसार रेलमार्ग निर्माण हुने खण्डका स्थानीयवासीलाई सहज तवरले आयोजनाका बारेमा जानकारी होओस् भन्ने ध्येयका साथ सूचना प्रकाशित गरिएको हो । अब सुनसरी र मोरङको पनि एकाध दिनभित्रै सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
विभागले लकडाउनको समयमा समेत रेलमार्ग निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ । मेची–महाकाली रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डका स्थानीयवासीले लकडाउनको समयमा नै मुआब्जावापतको रकम बुझेर थप सहज बनाइदिएका छन् । मुआब्जा नपाएसम्म काम गर्न नदिने स्थानीयवासीको अडानलाई रेल विभागले सम्बोधन गर्दै रौतहटको चन्द्रपुर–८ बेतौनाका स्थानीयवासीलाई केही दिनअघि रकम उपलब्ध गराएको थियो ।
विभागका अनुसार करीब ५ महीनादेखिको विवाद मुआब्जा वितरणपछि समाधान भएको थियो । सो स्थानको कुल २६ जनाको ३२ कित्ता जमीन रेलमार्गमा परेको छ । हालसम्म १५ जनाले रकम बुझेका छन् । बाँकी रहेकाको समेत मुआब्जा दिएर काम शुरू गर्ने तयारीमा विभागको छ । सो खण्डको ठेक्का लुम्बिनी, एपेक्स, थानी जेभी कन्स्ट्रक्शनले पाएको छ । कुल रू. ७० करोडमा ठेक्का पाएको उक्त खण्डको काम गत साउन ३० गतेबाट शुरू भएको हो । सम्झौताअनुसार २०७८ माघमा काम
सक्नुपर्ने छ ।
बर्दिवास–निजगढ खण्डमा पर्ने रौतहटको सन्तपुर क्षेत्रमा ट्र्याक बेड तथा त्यसमा पर्ने मुख्य र सहायक संरचनाको काम भइरहेको छ । नेपाली लगानी तथा नेपाली निर्माण व्यवसायीले लकडाउनका समयमा समेत काम जारी राखेका छन् । यस्तै विजलपुरा खण्डमा पनि निर्माणको काम भइरहेको छ । विभागले स्थानीय प्रशासन र निर्माण व्यवसायीसँग पनि आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ ।
निजगढ–बर्दिवास खण्डअन्तर्गत रौतहटमा पनि निर्माण जारी छ । लालबन्दी–निजगढ खण्डलाई विभिन्न ८ ओटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ । त्यस्तै धन्सार–वाग्मती खण्डमा ठेकेदार कम्पनी सन्तोषी कन्टेक स्वच्छन्द जेभी, लुम्बिनी, एपेक्स, खानी जेभी, रौताहा, हेम्डङ, कन्काई जेभी, लामा गोल्डेनवाल सिरुवा जेभी तथा श्रेष्ठ जेभीले ग्राभेल, ट्र्याक र पुल निर्माणको काम गरिरकेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रेलमार्गको लिक तथा पुल निर्माणका लागि काम भइरहेको हो । सर्लाही र महोत्तरी जिल्लाको सीमामा पर्ने बाँके खोलामा धमाधम निर्माणको काम भइरहेको विभागको भनाइ छ । निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्री पनि रहेको र उपकरण तथा जनशक्तिसमेत रहेकाले काम गर्न सहज भएको महानिर्देशक मिश्रको भनाइ छ ।
