काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीले उद्योग व्यवसाय नै सकटमा परेपछि यसलाई बचाउन निजी क्षेत्रका तीनैओटै सङ्गठनहरुले बिहीबार सरकारलाई साझा धारणा बुझाएका छन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सुझावसहितको धारणा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बुझाएका हुन ।
लामो छलफल गरेर तीन ओटै संस्थाले साझा धारणा बनाएका हुन । मौद्रीक, श्रम तथा रोजगार, विद्युत क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सुझाव रहेका छन ।
अर्थतन्त्रले गम्भीर मोड लिएपछि निजी क्षेत्रले तयार पारे साझा धारणा, यस्ता छन् बुँदा
वित्तिय नीति मार्फत गरिव, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगारहरुलाई सहयोग गर्न भनिएको छ । नेपालको कूल गाह्रस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिव ५ प्रतिशत त्यस्तो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तान्तरण गर्न निजी क्षेत्रले मागेको छ ।
यसले समग्र मागमा कमी आउन नदिई अर्थ व्यवस्थालाई मन्दीमा जानबाट जोगाउन सकिने अध्ययनले देखाएको जनाईएको छ । यस्तै मौद्रिक नीति मार्फत औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्न भनिएको छ ।
यसका लागि सरकारले प्रत्यक्ष लगानी नगरी हाल विद्यमान मौद्रिक नीतिमा केहि हेरफेर गरि तरलताको अभाव हुन नदिन अवधारणामा उल्लेख छ ।
कर्जाको ब्याजलाई ५ प्रतिशतले कम गर्ने र सो नीतिलाई आगामी ३ वर्षसम्म कायम हुने व्यवस्था गरिए उद्योग तथा व्यवसाय बन्द हुनबाट जोगाउन सकिने राय प्रस्तुत गरिएको छ ।
व्यवसाय बन्द रहेको समयमा कारोबार बन्द रहेकोले कर्मचारीको तलव तथा ज्याला भुक्तान गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको समेत मुख्य सचिवको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
उद्योगले बन्द रहेको अवधिका लागि ५० प्रतिशत ज्याला भुक्तानी गर्न सक्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सरकारले अनुदान मार्फत दिनु पर्ने समेत माग रहेको छ ।
सो अवसरमा मुख्य सचिव रेग्मीले अर्थव्यवस्थाको ७० प्रतिशत प्रत्यक्षरुपमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको सरकारले गम्भीर भएर नियाली रहेको बताए ।
‘सरकार निजी क्षेत्रको चाहाना बुझेर त्यस अनुसारनै नीतिहरु तय गरिरहेको छ, उद्योग व्यवसायलाई धरासायी हुन हामी दिदैनौ’ उनले भने ।
नेपालको आर्थिक बृद्धिलाई विगतको जस्तै कायम राख्न नसकिए पनि अन्य मुलुकहरुको तुलनामा तल झर्न नदिने र यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसंगै सहकार्य गर्न चाहेको समेत उनले बताए ।
आवश्यक उद्योगहरु सञ्चालन गर्न दिनेतर्फ सरकार समारात्मक रहेको बताउँदै उनले यस विषयमा छिटै निर्णय हुने सक्ने समेत उनले जानकारी दिए ।
छलफलमा महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर तथा नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठलगायत ३ ओटै संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्षहरु लगायत पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
