काठमाडौं । सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी गरी विभिन्न ९८ ओटा संस्थाहरुलाई पौने ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व छुट दिएको छ । राजश्व छुट पाउनेमा सरकारी कार्यलय, निजी कम्पनी, प्रतिष्ठान, जलविद्युत कम्पनी, स्वदेशी तथा विदेशी निर्माण व्यवसायी र गैरसरकारी संस्थाहरु रहेका छन ।
यी संस्थाहरुले २१ अर्ब ५९ करोड ८० लाख रुपैयाँ वस्तु पैठारी गरेवापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने ६ अर्ब ८५ करोड १२ लाख रुपैयाँ राजश्व छुट पाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सबैभन्दा बढी छुट नेपाली सेनाले पाएको छ । सेनाले विदेशबाट विभिन्न सामाग्री पैठारी गर्दा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर छुट पाएको हो । सेनाले २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको सामान आयात गरेको थियो ।
यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि धेरै छुट पाएको छ । प्राधिकरणले १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट पाएको अर्थले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले झण्डै साढे ५ अर्ब रुपैयाँको वस्तु पैठारी गर्दा सो बराबरको राजश्व छुट पाएको हो ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पनि १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजश्व छुट पाएको छ । निगमले ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको वस्तु पैठारी गर्दा सो रकम बराबरको कर छुट पाएको हो ।
यसैगरी चाइना सिमेक इन्जिनियरिङ कम्पनीले १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ राजश्व छुट पाएको छ । चाइना सिमेकले २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको उपकरण आपूर्ति गर्दा सो कर छुट पाएको हो ।
हाज्मा एन्ड कर्पोरेशनले १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ कर छुट पाएको छ । उसले ५१ करोड १९ लाख रुपैयाँको वस्तु आयातमा सो रकम कर छुट पाएको हो ।
इरकन इन्टरनेसनल लिमिटेडले ८ करोड ८५ लाख, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले २ करोड, नेपाल खाद्य संस्थानले २ करोड ३७ लाख, खानी विभागले ५ करोड, सडक विभागले १ करोड, चाइना इन्टरनेसनल इलेक्ट्रिक एन्ड वाटरले १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजश्व छुट पाएका छन ।
तनहुँ हाइड्रो लिमिटेडले ११ करोड रुपैयाँ छुट पाएको छ । छुट पाउनेहरुमा अधिकाँश जलविद्युत कम्पनी, चिनियाँ र भारतीय ठेकेदार कम्पनी, सार्वजनिक संस्था र प्रतिष्ठानहरुलागत ९८ ओटा रहेका छन । यी संस्थाहरुले आर्थिक ऐनअनुसार साउनदेखि फागुनसम्म वस्तु आयात गर्दा छुट पाएका हुन ।
