निजी क्षेत्रका जुनजुन हाइड्रोपावर कम्पनीले कुलमानलाई खुसी गराए ती कम्पनीहरु पनि कानुनको दायरमा उत्तिकै रुपमा दोषी हुन्छन् । नियमन आयोगबाट अनुमति लिनु पर्छ भन्ने कुरा ती कम्पनीहरुलाई थाहा नभएको पक्कै होइन तर पनि थाहा थिएन भन्न पाइन्छ । तर थाहा नभएको भन्दैमा कानुनले भने छुट दिँदैन । कानुन विज्ञहरु र कानुनको पालना गराउनेहरु यसै भन्छन् ।
यसै सन्दर्भमा जलस्रोत डटकमले यस विषयलाइ समेटेर यसअघि समाचारसमेत प्रकाशित गरेको थियो । कुनैपनि दृष्टिकोणबाट हतारमा ती पिपिए गर्न उचित थिएन । लोडसेडिङलाई राहत पुर्याउने उद्देश्यले १ वर्ष भित्र सक्नु पर्ने शर्तमा सुरु गरिएको २५ मेगावाटको सोलार ग्रीड ४ वर्षमा पनि नबनाएको, प्रशारण लाइन नबनाएर निजी क्षेत्रलाई उल्टै पेनाल्टी तिराउने, दैनिक विद्युत उत्पादन कटौती गर्न लाएर राज्यको सम्पत्ति खेर फाल्ने स्थितिमा हतारोमा सहमति बेगर कानुनको ठाडो उलंघन गरेर गरिएका पिपिए खारेजी र संलग्नलाई कारवाहीको माग सहित उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको हो ।
