काठमाडौं ,२० बैशाख
आफूले बहुमत गुमाइसकेपछि पनि पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी प्रस्तुत गर्नु र प्रदेश प्रमुखले अविश्वास प्रस्ताव छलेका मुख्यमन्त्रीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नु संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक कुनै पनि दृष्टिले सही हुन सक्दैन । यो असंवैधानिक कदम हो ।
नेपालको संविधानबमोजिम विधि र प्रक्रियालाई अविलम्ब सुचारु गर्न र प्रदेश सभाको बहुमतअनुरूप नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्न गर्नुपर्छ ।