काठमाडौं, २४ साउन
सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार संचालनका लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धन कार्यदलले तयार पारेको सो कार्यक्रम आईतबार सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरुले सार्वजनिक गर्नु भएको हो । कार्यदलका संयोजक एवम् नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बाचन गर्नु भएको सो कार्यक्रममा कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने कुरालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसका लागि सबै नागरिकलाई चैत्र मसान्तसम्म खोपको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम राखिएको संयोजक खड्काले बताउनु भयो । खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याव स्थापनाका लागि पहल गर्ने, कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताल लगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने कुरालाई कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानवीन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति÷संस्थाउपर कानूनी कारबाही गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
साझा कार्यक्रममा राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धनका लागि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरुसँग समाधान हुन बाँकि सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यामबाट समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी प्रणालीमार्फत् सरकारको स्वामित्व र नेतृत्व हुने गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माण लगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने पनि कार्यक्रम समावेश गरिएका छन । संयोजक खड्काले राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौैताहहरुको पुनरावलोकन गर्ने, सुरक्षा अंगहरुको व्यवसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधन, स्रोत उपलब्ध गराउने कुरालाई पनि कार्यक्रममा जोड दिइएको बताउनु भयो ।
संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि तीन वटै तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई संविधान बमोजिम कार्यान्वयन गर्दै लैजाने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्यहरु गर्ने, विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई समेत मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने पनि सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ । सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार कायम राख्न राज्यका सबै संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन ठोस कदम चाल्ने कुरालाई पनि कार्यक्रमका उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन अनलाईन सेवालाई संचालनमा ल्याउने व्यवस्थालाई जोड दिइएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आवश्यक स्रोत, साधन थप गरी प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने व्यवस्था पनि कार्यक्रममा राखिएको संयोजक खड्काले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सरकार र माओवादीबीच भएको वृहत शान्ति सम्झौता तथा मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न पक्षहरुसँग भएका सहमति र सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, तराई मधेशमा भएका विभिन्न आन्दोलनका बेला लगाइएका मुद्धाहरुको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्ण बन्दी बनाइएका व्यक्तिको रिहाई गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पु¥याउन सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माण लगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम संचालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधिन सबै विधेयकहरु ३ महिना भित्र पारित गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । तीव्र आर्थिक विकासका लागि जल, जमिन, जंगल जडिबुटी र जनशक्ति परिचालनमा जोड दिइएको कार्यदलका संयोजक खड्काले बताउनु भयो ।
संविधानको भावना अनुसार भूमिहीनहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउने, डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउने, व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी पूँजी, प्रविधि, श्रम र उद्यमशीलतामा जोड दिने व्यवस्था पनि कार्यक्रममा गरिएको छ । ‘युवाको अधिकारः शिक्षा र रोजगार’ अवधारणालाई व्यवहारिक रुप दिने, सबै समूदायको भाषा, लिपी, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्ने, महिला हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्ने कुरालाई पनि कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । कार्यक्रमले बाढी, पहिरो, डुबान, तथा अन्य पीडित परिवारलाई उद्धार र राहतको उचित व्यवस्था गर्ने कुरालाई पनि जोड दिएको कार्य दलले जनाएको छ । कार्य दलका संयोजक खड्काले परराष्ट्र सम्बन्ध संचालनका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढने कुरालाई पनि कार्यक्रमले जोड दिएको स्पष्ट पार्नु भयो ।
