देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङमा बसेको छ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले स्थायी राजधानीमा आउने कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

स्थायी राजधानीमा दाङमा स्थान्तरणका क्रममा आउने कर्मचारीहरुलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई तीन हजार पाँच सय, चौथो, सहायक पाँचौँ र अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई छ हजार रुपैयाँ मासिक आवास सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।

प्रदेशमा १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोग गरी तीन सय ३७ कर्मचारी कार्यरत छन् ।