काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले गरेका सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपनि परिणाम सन्तोषजनक आउन नसकेको बताएका छन् ।

शुक्रबार आयोगको २३ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मगरले आयोगले सिफारिस गरेका कार्यान्वयनमा निरन्तर प्रतिबद्धता जनाएपनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस १५.३० प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको उनले बताए । मगरले २९.२ प्रतिशत आंशिक र कार्यान्वयन हुन नसकेको अझै ४५ प्रतिशत सिफारिस रहेको बताए । पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिस गरे अनुसार पर्याप्त बजेट निकासा नहुँदा र छुट्टै कोषको अभावमा सबै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको उनले बताए ।

अध्यक्ष मगरले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसहित संसद्, नागरिक समाज लगायतका सरोकारवाला निकायहरु सबैले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । आयाेगका सिफारिसहरूलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्व नेपाल सरकारको भएको उनले दाबी गरे ।

अध्यक्ष मगरले मानवअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहकै सरकारले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । भ्रष्टाचार र अनियमितता जस्ता गतिविधि रोकी सीमान्तकृत र सबै नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए ।  अध्यक्ष मगरले संक्रमणकालीन न्यायको विषय छिटो टुंग्याइनुपर्छ भन्नेमा आयोग दृढ रहेको बताए । १७ वर्षसम्म पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाउनु दुःखको विषय भएको उनले बताए ।