काठमाडौं । भारतको सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले मंसिर १० गते नयाँ मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक २०२३ ल्याएको छ जसको उद्देश्य प्रसारण क्षेत्रको प्राविधिक विकासलाई ध्यानमा राखेर नयाँ नियामक ढाँचा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्रालयले यस मस्यौदामा हाल जनतासँग राय मागेको छ।
भारतीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अनुराग ठाकुरले एक्स (पहिले ट्विटर)मा लेखेका छन्, ‘प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गर्न पाउँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ‘व्यवसाय र जीवनयापनमा सहजता’को दृष्टिकोणलाई अगाडि बढाउँदै हामी गौरवान्वित छौं।”
उनकाअनुसार यो महत्त्वपूर्ण कानूनले भारतको प्रसारण क्षेत्रको नियामक ढाँचालाई आधुनिक बनाउँछ। यसले पुराना नियम, दिशानिर्देश आदिलाई भविष्यमा केन्द्रित दृष्टिकोणले प्रतिस्थापन गर्दछ।
यो विधेयकले ओटीटीको परिवर्तनशील प्रकृति, डिजिटल मिडियाको गतिशील संसार, डीटीएच, आईपीटीभी र अन्यलाई अपनाउँछ र प्राविधिक विकास र विकासलाई बढावा दिन्छ।
समाचारअनुसार हाल यो एउटा मस्यौदा हो जुन पहिले भारतको लोकसभामा पारित हुनेछ र त्यसपछि राज्यसभामा राखिनेछ। दुवै सदनबाट पारित भएपछि नयाँ नियम लागू हुनेछ।
भारतमा प्रस्तावित नयाँ प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक २०२३ ले देशमा प्रसारण सेवाहरू नियमन गर्न एक एकीकृत ढाँचाको लागि व्यवस्था गरेको छ र विद्यमान केबल टेलिभिजन नेटवर्क (नियमन) ऐन, १९९५ र हाल देशको प्रसारण क्षेत्रलाई नियन्त्रित गर्ने अन्य नीतिगत दिशानिर्देशहरूलाई परिमार्जन गर्न प्रयास गर्दछ। यो विधेयकमा ६ अध्याय, ४८ खण्ड र तीनओटा कार्यतालिका छन् । यो बिलले ओटीटी सामग्री, डिजिटल समाचार र वर्तमान मामिलाहरू समावेश गर्न नियामक दायरा मात्र विस्तार गर्दैन तर भविष्यमा विकसित कुनै पनि नयाँ प्लेटफर्महरू समावेश गर्न पनि विकल्प खुला राख्छ।
मन्त्रालयले यो विधेयकले स्व-सामग्री नियमनका लागि मूल्याङ्कन समिति र अन्तरविभागीय समितिलाई प्रसारण सल्लाहकार परिषदमा परिणत गर्ने गरी छिटो निर्णय लिन सक्ने बताएको छ। यसका साथै विधेयकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशेष आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गरेको छ।
