काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले ल्याएको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको डिजाईन नै गलत भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ।
बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो विधेयकलाई सबै दलहरुले मिलेर निजामती सेवालाई बेष्ट बनाउने गरी छलफललाई अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत गर्नु भयो । यो पक्ष वा त्यो पक्ष नभनि सो विधेयकलाई समितिमा लगेर छलफल गर्नका सबै राजनीतिक दलहरु अघि बढनुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाई थियो । उहाँले सो विधेयकको उद्देश्य ठिकभएपनि त्यसलाई बोक्ने गरी विधेयक नआएको जिकिर पनि गर्नु भयो । महामन्त्री थापाले निजामती सेवालाई आधुनिक बनाउनुपर्ने भएकाले पनि सो विधेयकमा व्यापक छलफल आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘कर्मचारी सेवा सम्बन्धि कानूनलाई संघीयता अनुरुप संचालन गर्नका लागि संघीय निजामती ऐन ल्याइएको छ । म यसको स्वागत गर्छु । हाम्रो प्रशासन प्रणालीलाई सुव्यवस्थित र नतिजामुखि बनाउनका लागि, पेशागत रुपमा सक्षम उच्च मनोबल र नैतिक रुपले उत्तरदायी बनाउने यसको उद्देश्य रहेको छ । उद्देश्य ठिक छ । किनकी हामीलाई मध्यम आय भएको समुन्नत देश बनाउनु पर्नेछ । हाम्रो यो आकांक्षा पूरा गर्नका लागि हाम्रो निजामती सेवालाई त्यस अनुरुप आधुनिक बनाउन अति आवश्यक छ । तर के यो विधेयकले आफूले जुन उद्देश्य बोकेको छ, यसमा प्रस्तावित भएको कानूनी व्यवस्थाले यो विधेयकको उद्देश्यलाई बोक्छ ? बोक्दैन । किनकी, यो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि हामीले जरा चलाउनु पर्छ । तर विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले केबल हांगाबिंगालाई छिमोल्ने कुरा मात्र गर्छ । हामीले निजामती सेवा भित्र कस्तो व्यक्तिहरुलाई, नागरिकहरुलाई भित्र्याउने ? यहाँबाट बहस सुरु गर्नु पर्छ । प्राज्ञिक हिसावले काबिल, नैतिक हिसावले प्रतिवद्ध, सिक्ने चाहने नागरिकहरुलाई हामीले कसरी ल्याउने ? अहिले भएको सेवा सुविधा, मौद्रिक सेवा सुविधा मात्रै होइन, गैर मौद्रिक सेवा सुविधा यो सबै कुराहरुबाट कसरी यो सबैभन्दा आकर्षित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ ? भित्र्याई सकेपछि टिकाउने कसरी ? यहाँ भित्र न्यायको व्यवस्था, सरुवाबढुवा सबैलाई अनुमानयोग्य बनाउने कुरा । स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश, संघका जानका निम्ति ढोका खोलिएको जस्तो गरीकन करियरलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था, र केवल उमेरको कुरा मात्र होइन, कामको आधारमा पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था । र, त्यस पछाडि भित्रयाएर टिकाईसकेपछि सिकाउने व्यवस्था । निरन्तरको सिकाई । निरन्तरको सिकाई भएन भने के हुन्छ ?भन्ने कुराको पछिल्लो प्रमाण राजस्व अनुसन्धान विभागको कर्मचारीहरुले क्षमता नराख्दाखेरी कोटिभिटीजस्तो एउटा संस्थालाई अहिले जुन खालको मुद्दा दायर गरिएको छ । कर्मचारीहरुको क्षमता नहुँदैगर्दाखेरी ७० अर्वको नेपालको सूचना प्रविधिको उद्योग धरासायी हुने अवस्था पुगेको छ । त्यो भएको हुनाले सम्माननीय समामुख महोदय, यस भित्र हामीले व्यापक रुपमा काम गर्नुपर्नेछ । यो कर्मचारीलाई कतै गएर दोष दिएर मात्रै पनि हुँदैन । यहाँ भित्र हामीले सेवक भनेका छौं । तर शासक जस्तो किन भएको छ ? व्यक्तिगत कुरा होइन । यसको डिजाईननै फल्टी छ । हामीले उच्च मनोबलका साथ सन्तुष्ट भएर कर्मचारीलाई राख्न सकिरहेका छैनौं । यो कुराहरुमा निम्ति अहिले जसरी प्रस्तावित भएको छ । म यो सम्माननीय समामुख महोदयमार्फत सबै राजनीतिक दलका साथीहरुलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, माननीयजीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु–यसमा हामीले क्रसपार्टी काम गर्नुपर्नेछ । किनकी यो सरकार वा यो पक्ष वा त्यो पक्ष भन्ने कुरा मात्रै होइन, क्रस पार्टी काम गरेर हामीले वेष्ट हामीले हामो निजामती सेवालाई कसरी बनाउने ? हामी सबैले यसमा अनुभव गरेर आएका छौं । हामी सबैले यसका सीमाहरु बुझेका छौं । यसलाई सदन भित्र समितिमा लगेपछि त्यही अनुरुप काम गरौं भन्ने एउटा प्रस्ताव पनि राख्न चाहन्छु ।’
महामन्त्री थापाले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई सन्तुष्ट बनाउने गरी ऐन ल्याउनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
