गण्डकी । नेपाली कांग्रेस संसदीय दल गण्डकी प्रदेशले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएकामा असहमति जनाएको छ । पार्टीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले आज विज्ञप्ति जारी गरी अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानुनको बेवास्ता गर्दै अधिवेशन आह्वान गरिएकामा असन्तोष जनाउनुभएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ “सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेसीसमेतलाई बेवास्ता गर्दै अदालतको आदेशको समेत अवहेलना हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न नियुक्ति गर्नु तथा वैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र माननीय प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्नु गैरजिम्मेवार कदम हो । ” गण्डकी प्रदेशमा सभामुखसमेतको संलग्नतामा गत चैत २५ गते खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुुनुुभएको विषयलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भएको जनाउँदै गत चैत २७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो ।
सर्वोच्चले चैत २८ गते हालको सरकारलाई मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । साथै उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर यही वैशाख १० गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधानको धारा १८३ ९१० बमोजिम वैशाख ७ गते ३ बजेदेखि बस्ने गरी गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ ।
