गण्डकी– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आज भेट गर्नुभएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भेटमा उहाँहरूबीच अन्तरसरकार सहकार्य तथा समन्वयका विषयमा छलफल भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेका प्रेस संयोजक नरहरि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारका तर्फबाट विभिन्न विषयमा सङ्घ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको उहाँले बताउनुभयो । भेटवार्ताका क्रममा प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा सहजीकरण, अधिकार प्रत्योजन, जग्गा प्राप्ति, पूर्वाधार विकासलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । उहाँले नवलपुर जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिकाको दुम्कीबाँसबास त्रिवेणीसम्मको हुलाकीमार्गको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने सडक निर्माणका लागि सहजीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा प्रस्तावित लोकाहाखोला र पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्ति तथा मनाङ, मुस्ताङ र गोरखा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको नापी तथा दर्ताका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको प्रेस संयोजक सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै अन्नपूर्ण संरक्षण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने तथा ती संरक्षण क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन, व्यवस्थापन र उपयोग गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रेस संयोजक सापकोटाले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले ‘गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन, २०८२’ कार्यान्वयनका लागि औद्योगिक व्यवसाय निवमावलीको उद्योग स्थापनासम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन तथा घरेलु मदिराको अन्तःशुल्कको दर निर्धारणका लागि सहजीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि ‘गाँजाखेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८३’ कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच छलफल भएको थियो । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र आमसञ्चारमाध्यमको इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकारबाटै हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो ।
भेटका क्रममा अन्तरराष्ट्रिय सीमा नाका एवं सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सीमा व्यवस्थापन, सडक र खानेपानीका अधुरा आयोजना, फेवातालको अतिक्रमित संरचना हटाउने तथा मुआब्जा वितरणलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री शाह र मुख्यमन्त्री पाण्डेबीच छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा कानुनी सहजीकरण गर्ने बताउँदै सङ्घ सरकारले नीतिगत निर्णय लिने विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने बताउनुभएको प्रेस संयोजक सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
