काठमाडौं – श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष साम्पाङले संसद् छलेर ल्याइएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले प्रश्न र आशंका उब्जाएको पनि स्मरण गराएका छन् ।
राष्ट्रप्रमुखलाई दबाब दिएर अध्यादेश जारी गराउनु र वरीयता मिचेर नियुक्ति गर्नुलाई सरकारको ठूलो गल्ती हो, उनले भनेका छन् । ‘संसद् छलेर राष्ट्र प्रमुखलाई दबाब दिई संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश जारी गराउनु गलत थियो । गलत कार्यलाई कदापि सही भन्न सकिन्न र भन्न हुँदैन । वरीयताले चौथोलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नु अर्को ठूलो गल्ति गरेको छ यो सरकारले ।’
अध्यक्ष साम्पाङले वरीयता मिचेर गरिएको उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरको कदमप्रति समेत असन्तुष्टि र खेद प्रकट गरेका छन्।
‘हाम्रै पार्टीबाट जानु भएको उपसभामुखले समेत वरीयताको क्रमलाई उल्लङ्घन गरेर गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु खेदपूर्ण रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सुशासन र थितिको आश्वासन दिएर सत्तामा पुगेको दलले विधि मिचेर यस्तो कार्य गरेको भन्दै उनले यसमा राजनीतिक र कानुनी स्वार्थ लुकेको आशंका व्यक्त गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा सहकारी ठगी प्रकरण र भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलन जस्ता विषयमा आफ्नो पक्षमा अदालतबाट निर्णय गराउने उद्देश्यले यो नियुक्ति दिइएको हुन सक्ने प्रशस्त आशंका रहेको उल्लेख छ।
साथै, नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा एमसीसी र एसपीपी जस्ता विषयको प्रसंग ल्याएर दबाब र प्रभाव सिर्जना गरिएको दाबी पनि उनले गरेका छन्।
यसरी विधि मिचेर राजनीतिलाई अघि बढाउने प्रवृत्तिको श्रम संस्कृति पार्टीले सदासर्वदा विरोध गर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
