काठमाडाैँ – प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदामा भ्रष्टाचार र सम्पती शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरूलाई निलम्वन नहुने व्यवस्था गरेकोप्रति नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै काँग्रेस सचेतक राईले यस्तो आपत्ति जनाउनुभएको हो । मस्यौदा नियमावलीमा नियमावलीको नियम २४७ (३) अनुसार तीन वर्ष वा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा सांसद थुनामा रहेमा मात्र निलम्वित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
मस्यौदा समिति सदस्य समेत रहनुभएको उहाँले नियमावलीको उक्त व्यवस्था प्रचलित कानूनसँग बाझिएको समितिमै फिर्ता पठाउन माग गर्नुभयो । उहाँले आफूले समितिमा फरक मत राखेको भएपनि सरकार पक्षले आफ्नो कुरा नसुनेको आरोप लगाउनु भयो । संसद संविधान र कानूनभन्दा माथि कसरी हुनसक्छ ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
सत्तारुढ दल रास्वपाले प्रतिनिधि सभाबाट पहिलो कानून बनाउने क्रममा नै पार्टी सभापति रवि लामिछाने अनुकूल हुने र मुलुकको प्रचलित कानूनी मान्यताको प्रतिकूल हुनेगरी नियमावली मस्यौदा गरेको हो ।
