काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले विश्वविद्यालयभित्रका विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशसँगै विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय तत्कालका लागि रोकिएको छ । यस विषयमा थप सुनुवाइपछि अदालतले अन्तिम निर्णय दिनेछ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
