काठमाडौँ –   जेन–जी आन्दोलनका घाइते प्रतिश श्रेष्ठले सरकारले जेन–जीसँग गरेको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

जेन–जी शहीद दिवसका अवसरमा जेन–जी शहीद कल्याणकारी समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सरकारले सम्झौता कार्यन्वयन गर्न तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले आन्दोलनमा मृत्यु भएका सबैलाई शहीद घोषणा नगरेको आरोप लगाउनु भयो । घाइतेको उपचार, राहत तथा पुनस्र्थापना, शिक्षा, रोजगारी, उच्चस्तरीय आयोग गठन र संविधान संशोधन लगायतका सम्झौतामा भएका व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार सबै घाइतेले उचित उपचार तथा कृत्रिम अङ्ग पाएका छैनन् । घाइतेहरुले डिजिटल कार्डसमेत पाउन नसकेको उहाँको गुनासो छ । उहाँले सरकारसँग भएको सम्झौता कागज र शपथपत्रमा मात्र नभई व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले जेन–जी आन्दोलनको बलिदानलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्नुभयो । जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारलाई आन्दोलनमा भएको बलिदान बिर्सन छुट नभएको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारसँग भएको १० बुँदे सम्झौतामा धेरै कुरा समावेश भएको छ । शहीद घोषणा, घाइतेको उपचार, राहत, पुनःस्थापना, शिक्षा, रोजगारी, उच्चस्तरीय आयोग, संविधान संशोधन तर कार्यान्वयनको अवस्था हेरौँ । के हाम्रो सबै सहिदलाई शहीद घोषणा भएको छ ? छैन । के सबै घाइतेले उचित उपचार र कृत्रिम अङ्ग पाएका छन् ? छैन । के सबै डिजिटल कार्ड प्रदान भएको छ, सबै घाइतेहरूले ? छैन । के उच्चस्तरीय आयोग गठन भएको छ ? छैन । के संविधान संशोधनको काम अघि बढेको छ ? छैन । सम्झौताको एउटा बुँदा मात्र आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको छ । बाँकी सबै कागजमै मात्र सिमित छ । हामी सरकारलाई सम्झाउन चाहन्छौँ । कागजमा लेखिएको वाचाहरू सडकमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । शपथपत्रमा मात्र होइन । सरकारले हामीसँग गरेका वाचाहरू अझै पूरा भएका छैनन् । उच्चस्तरीय आयोगको गठन, हत्याको कारण, द्वन्द्वहीनता, र सत्य निरूपणताको अझै आयोग गठन भएको छैन । आज सरकार र मिडियाको ध्यान अत्यत्र केन्द्रित छ । खाली जग्गाको अतिक्रमण हटाउने अभियान, हिन्दु मुस्लिम तराई, द्वन्द्व, बलात्कारका घटनाहरू र भर्खरै नेपालमा गएको बाढी, यी सबै महत्वपूर्ण विषय हुन् । तर सरकारले हाम्रो बलिदानलाई बिर्सनु हुँदैन । हाम्रो सङ्घर्षले यो सरकारलाई सत्तामा ल्यायो, तर सरकार र हामी बीचमा एउटा पर्खाल खडा भएको हामीलाई महशुस भएको छ ।  सरकार आज जुन कुर्सीमा बसिरहेको छ, त्यो कुर्सी हाम्रो रगत, हाम्रो पसिना र हाम्रो बलिदानको नतिजा हो । हामीले राज्यको ढोका ढकढक्यायौँ र त्यसै कारणले आज सरकारका पदाधिकारीहरू आफ्नो पदमा छन् । हामीलाई बिर्सनु भनेको आफ्नै जरा काट्नु जस्तै हो । हाम्रो माग स्पष्ट छ । सहिद परिवार र घाइतेको पुनरस्थापना, उपचार, कृत्रिम अङ्ग, रोजगारी, शिक्षा र आर्थिक सुरक्षा, उच्चस्तरीय आयोग गठन, हत्याको कारण खोज्न, द्वन्द्वहीनता अन्त्य गर्न, र सत्य निरूपण गर्न सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन, कार्यान्वयन, १० बुँदे सम्झौताको हरेक बुँदा समयसीमामा सहि कार्यान्वयन गर्न, रोजगारीको ग्यारेन्टी, योग्यता अनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रहरूमा स्थायी रोजगारी, दीर्घकालीन सुरक्षा, अब हामी पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर भएका छैनौँ । हामी अझै खुट्टा भाँचिएर, ह्विलचेयर अथवा बैसाखीमा छौँ । त्यसै भएर राज्यले हाम्रो जीवनको अन्त्यसम्म सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हामी आज यहाँ छौँ । हामी जीवित छौँ, घाइते छौँ तर हामी हारेनौँ । हामीले न्यायको खोजीमा एक वर्ष बितायौँ तर हामी थाकेनौँ । हामीले आफ्नो शरीरको अङ्ग गुमायौँ, तर हामीले हाम्रो आत्मविश्वास गुमाएनौँ । हामीले हाम्रो जीवनको सुन्दरता गुमायौँ तर हामीले आफ्नो सपना गुमाएनौँ । सरकारलाई हाम्रो आह्वान छ । यो पर्खाल भत्काउनुहोस्, हामीलाई छायामा नराख्नुहोस्, हाम्रो पीडालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस् । हाम्रो बलिदानको कदर गर्नुहोस् । हाम्रो आवाजलाई सुनिश्चित गर्नुहोस् र सुनिदिनुहोस्, किनभने हाम्रो आवाज न्यायको आवाज हो । परिवर्तनको आवाज हो । र हामी एक वर्ष अघि हामीजस्तै दृढ छौँ । हामी घाइते छौँ तर हामी हारेका छैनौँ । हामी पीडित छौँ, तर हामी मौन छैनौँ । हामी बिर्सने छैनौँ, हामी सम्झी रहनेछौँ र हाम्रो सङ्घर्ष गरिराख्नेछौँ । हामी जबसम्म न्याय हुँदैन, तबसम्म ।’

उहाँले शहीद परिवार र घाइतेको पुनस्र्थापना, उपचार, कृत्रिम अङ्ग, रोजगारी, शिक्षा तथा आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । साथै १० बुँदे सम्झौताका सबै बुँदा तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले घाइतेका लागि योग्यता र क्षमताअनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा स्थायी रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल