आज सडकमा डोजर कि कानून? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। के सुकुम्बासी समस्याको समाधान केवल एउटा झुपडी भत्काउनु मात्रै हो? कि यो दशकौँदेखि जकडिएको संरचनागत विभेदको अन्त्य हो?
हामीले कोही पनि रहरले सुकुम्बासी हुँदैन भनेर बुझ्नुपर्छ । शासक बस्ने सहरमा मात्रै स्रोत र साधन केन्द्रित गर्ने हाम्रो विकासको गलत ढाँचाले मानिसहरूलाई गाउँबाट सहर पस्न बाध्य पार्यो। किन भूमिहीनको कुरा गर्दा सधैं सीमान्तकृत र दलित समुदाय नै अग्रपंक्तिमा ठोक्किन्छन्? यो अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने कथा केवल गरिबीको कथा मात्र होइन, यो राज्यले गरेको ऐतिहासिक विभेदको परिणाम हो।
संवैधानिक अधिकार र हाम्रो प्रयास:
यिनै यथार्थलाई स्वीकार गरेर हामीले संविधानमा ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ र ‘आवासको हक’ लाई उच्च महत्त्वका साथ राख्यौँ। संविधानको धारा ४० मा हामीले स्पष्ट लेख्यौँ-“राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ र आवासहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ।”
यही मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐनको सातौँ र आठौँ संशोधन मार्फत हामीले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्यौँ। काठमाडौँ जस्ता सहरी क्षेत्रमा सामुदायिक आवास मार्फत व्यवस्थापन गर्ने कानुनी बाटो खुला गर्यौँ। वास्तविक पीडितको पहिचान र पुनःस्थापनाको नीतिगत बाटो प्रष्ट छ।
नक्कली सुकुम्बासी र राज्यको दायित्व:
सुकुम्बासीको आवरणमा राज्यलाई ठग्नेहरू अपराधी हुन्। पहुँचका भरमा सार्वजनिक जग्गा दोहन गर्ने ‘नक्कली’ सुकुम्बासीलाई पहिचान गरेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था कानुनमै छ। तर विडम्बना, संविधान र कानुनले दिएको यो अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यले वर्षौँ खेर फाल्यो।
गत वर्ष संसद्मा भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन आउँदा म र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका साथीहरूले निकै मेहनत गरेर समाधानसहितको संशोधन दर्ता गरायौँ। हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट थियो:
१. वास्तविक सुकुम्बासीले न्याय पाओस्: उनीहरूले आत्मसम्मानका साथ भूमि पाउनुपर्छ, जुन राज्यको जिम्मेवारी हो।
२. राज्य ठग्नेहरू दण्डित हुन्: भूमिहीनको नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्नेहरूका लागि सबै छिद्र बन्द गरियोस्।
३. प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण होस्: वाग्मती र मनोहरा जस्ता नदी किनारका वास्तविक सुकुम्बासीलाई राज्यले अन्यत्र स्थानान्तरण र पुनर्स्थापना गरोस् र नक्कलीलाई हटाओस्।
हामीले त यहाँसम्म भन्यौँ-सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम शक्तिको आडमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गरी त्यो जग्गा सरकारको नाममा ल्याइयोस् र वास्तविक भूमिहीनको व्यवस्थापनमा प्रयोग गरियोस्।
सरकारको बाटो-बिधि कि डोजर?
हाम्रो यो प्रगतिशील संशोधन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो, तर राष्ट्रिय सभामा पुग्दा संसद् विघटनको सिकार भयो। आजको सरकारसँग प्रचण्ड बहुमत छ। हामी सहयोगी बन्न तयार नै थियौँ। सडकमा डोजर चलाउनुभन्दा त्यही कानुनलाई प्रयोग गरेर दशौँ गुणा तीव्र गतिमा काम गर्न सकिन्थ्यो।
तर सरकारले विधिको बाटो छोडेर डोजरको बाटो किन रोज्यो?
हो, कानुनको बाटो अलि धैर्यतापूर्ण हुन्छ, अलि प्रक्रियागत हुन्छ। यसले क्षणिक ‘ताली’ र ‘लाइक्स’ नदेला। तर, के राज्य सधैँ तालीको पछि मात्र लाग्ने हो? मानवीय संवेदना र आत्मसम्मानलाई कुल्चिएर नागरिकलाई ‘कैदीबन्दी’ जस्तो व्यवहार गर्नु के राज्यको अभिभावकीय भूमिका हो?
विकल्प र पहिचान नगरी बलपूर्वक उठिवास लगाउनु लोकतन्त्रको उपहास हो।
सरकारलाई मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण:
यो डोजरले नागरिकको झुपडी मात्र होइन, उनीहरूको मर्यादा र राज्यप्रतिको भरोसा पनि भत्काएको छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको यो निर्मम प्रहारले सडक त खाली गराउला, तर यसले लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाउँछ।
मेरो आग्रह छ:
* नदी किनार खाली गर्नैपर्छ, तर त्यो काम ‘डोजर’ले होइन, ‘कानुन’ को प्रयोग गरेर गर।
* नक्कली सुकुम्बासीलाई दण्ड देऊ, तर वास्तविक भूमिहीनलाई पहिचान नगरी, पुनर्स्थापनाको आधार नबनाई, धम्क्याएर र लखेटेर हटाउने काम तत्काल बन्द गर।
* सुकुम्बासी समस्या पालेर होइन, समाधान गरेर मात्र सकिन्छ। राज्य ‘रुल बाइ ल’ (शक्ति) होइन, ‘रुल अफ ल’ (कानुन) को बाटोमा हिँडोस्।
याद राखौँ-राज्यको सामर्थ्य डोजरको दाँतमा होइन, कानुनको न्यायपूर्ण कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ।
