काठमाडाैँ – प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि आफ्नो अवधारणा र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ।
मंगलवार संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाई समितिमा उपस्थित भई उहाँले १८ महिनाभित्रै मुद्दाहरूको फछ्र्यौट गर्नेदेखि न्यायाधीश नियुक्तिलाई पूर्ण रूपमा ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) मा आधारित बनाउनेसम्मका प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने कार्ययोजना अघि सार्नुभएको छ । उहाँकाअनुसार मुद्दा दर्तादेखि फैसलासम्मको प्रक्रियालाई ‘इ–ट्र्याकिङ’ (विद्युतीय प्रणाली) मार्फत निगरानी गरिनेछ । यस्तै पूर्वाधार विकास र कर राजश्व सम्बन्धी मुद्दाहरूको शिघ्र सुनुवाइका लागि विशिष्टीकृत न्यायाधिकरण वा डेडिकेटेड इजलासको व्यवस्था गर्ने प्रश्ताव उहाँले गर्नुभएको छ । फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू गरी १८ महिनाभित्रै मुद्दाहरूको किनारा लगाउने लक्ष्य उहाँको कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘क्षतिपूर्ति सहितको पीडितमैत्री न्याय प्रणाली’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने संकल्प डा. शर्माले व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचार र विचलनलाई शून्यमा झार्दै न्यायिक सुशासन, उत्तरदायित्व र सदाचारको उच्चतम स्तर कायम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘म्याद तामेली, साक्षी परीक्षण र प्रतिवेदन झिकाउने जस्ता कार्यहरू प्रविधिको प्रयोग गरी छिटो र छरितो बनाइनेछ । मेरो नेतृत्वमा न्यायपालिका संविधानप्रति उत्तरदायी, नागरिकप्रति संवेदनशील र सबै प्रकारका प्रभाव एवं दबाबबाट मुक्त रहनेछ ।’
आफ्नो कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे आम नागरिक र सरोकारवालालाई जानकारी दिन सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमार्फत प्रत्येक दुई महिनामा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता डा. शर्माले व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले न्यायिक सुधारका लागि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट आवश्यक कानून निर्माण तथा स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा सहयोगको अपेक्षा समेत गर्नुभयो । डा. शर्माले स्वच्छ, निष्पक्ष र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी जनआस्था अभिवृद्धि गर्नु नै आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी हुने स्पष्ट पार्नुभयो
