काठमाडाैँ –  सरकारका सचिवहरुको बैठकले शासकीय सुधारको एकसय कार्यसूचीअन्तर्गत सम्पन्न भएका सुशासन प्रवद्र्धन, सेवाप्रवाह सुधार र निर्णय प्रक्रिया सरलीकरणलगायत क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासलाई निरन्तता दिने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आज भएको सचिव बैठकले कार्यसूचीमा उल्लेखित बुँदा कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदल र समितिबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न आन्तरिक संयन्त्र बनाई शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले कार्यसूचीअन्तर्गत मन्त्रालय÷निकायले पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्न बाँकी कार्य यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन सम्बन्धित सचिव आफैँले त्यसको प्रगति ‘ट्रयाकिङ’ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘विजनेश प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ’ मार्फत पहिचान गरिएको अनावश्यक प्रक्रिया, कागजात तथा तहहरु हटाइ निर्णय निर्माण छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाउने बैठकको निर्णय छ । बैठकले जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइेतका लागि गत असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको एकीकृत प्याकेजको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सेवा प्रवाहमा थप सहजीकरण र विकेन्द्रीकरण गर्ने, कर्मचारीको क्षमता विकास, विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य, आर्थिक अनुशासन र खर्चमा मितव्ययितालगायत २२ बुँदे निर्णय गरेको छ ।