काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको आर्थिक विकासमा नीतिगत अस्थिरता र कानुनी जटिलता प्रमुख बाधक रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २८औँ साधारणसभामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उद्योग सञ्चालनसँग सम्बन्धित कानुन, नियम एकआपसमा बाँझिएको कारण व्यवसायको लागत र अनिश्चितता बढाएको बताउनुभयो । उहाँले पुराना र अप्रासंगिक आर्थिक कानुन खारेज तथा संशोधन गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउनु, आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउनु तथा निजी लगानीको वातावरण सुधार गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन अवस्था र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे निरन्तर निगरानीको आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो । अध्यक्ष पाण्डेले आर्थिक पत्रकारितालाई समाचार सम्प्रेषणको माध्यम मात्र नभई नीति सुधार र आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका समस्या र नीति कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीलाई तथ्यका आधारमा सार्वजनिक बहसमा ल्याउन आर्थिक पत्रकारिताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको समेत बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘उद्योगीले भोगेका समस्या, सरकारले बनाएको नीति, कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी, बजार बजारका प्रवृत्ति र अर्थतन्त्रका सम्भावनालाई तथ्यका आधारमा सार्वजनिक बहसमा ल्याउने काम आर्थिक पत्रकारिताले गर्दै आएको छ । त्यसैले सिएनआईले आर्थिक पत्रकारितालाई केवल समाचार सम्प्रेषणको माध्यम भन्दा पनि नीति सुधार र आर्थिक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण साझेदारका रुपमा हेर्दै आएको छ । सिएनआईले नेपालको औद्योगिक तथा निजी क्षेत्रको आवाजलाई नीति निर्माणको तहसम्म पुर्याउने प्रमुख संस्थाको रुपमा निरन्तर रुपमा क्रियाशील छ । हामीले नीति अनुसन्धान, तथ्यमा आधारित सुझाव, सार्वजनिक निजी संवाद र सुधारका लागि निरन्तर पैरवीलाई आफ्नो कार्यशैली बनाएका छौँ । औद्योगिक विकास, लगानी प्रवर्धन, निर्यात विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, पूर्वाधार विकास, डिजिटल रुपान्तरण, उर्जा, पर्यटन, उद्यमशीलता लगायतका क्षेत्रमा सिएनआईले विभिन्न पहलहरु अगाडि बढाउँदै आएको छ । अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको पूँजीगत खर्च बढाउने, आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने र निजी लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र बजारमा माग सृजना गर्ने हो । यसमा आर्थिक पत्रकार पत्रकारिताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले के घोषणा गर्यो मात्र होइन के कार्यान्वयन भयो, कति खर्च भयो, कुन आयोजना अघि बढ्यो, कुन नीति अड्कियो, किन अड्कियो र त्यसको त्यसको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो ? यी प्रश्नहरुको निरन्तर खोजी र सार्वजनिक बहस आवश्यक छ । नेपालको आर्थिक विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधा मध्ये एउटा नीतिगत अस्थिरता र कानूनी जटिल संरचना हो । नेपालमा उद्योग सञ्चालनसँग सम्बन्धित धेरै कानून, नियम र प्रक्रियाहरु छन् ।  कति कानून पुराना छन्,  कति एक आपसमा बाझिएका छन् र कतिपयले व्यवसायका लागत र अनिश्चितता बढाएका छन् ।’
अध्यक्ष पाण्डेले सरकारले पुराना कानून खारेज तथा सुधारतर्फ अघि बढाएको कदम सकारात्मक रहेको पनि बताउनुभयो ।