काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका हरेक व्यक्तिलाई बिनाकारण वा स्वचालित रूपमा हत्कडी नलगाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले कुनै व्यक्तिविरुद्ध जाहेरी वा प्रतिवेदन परेको, पक्राउ पुर्जी जारी भएको वा अभियोग लागेको आधारमा मात्र यान्त्रिक वा स्वचालित रूपमा हत्कडी लगाउनु संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको मर्मअनुकूल नहुने ठहर गरेको हो।
अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिको हकमा हत्कडी प्रयोग आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरेको छ। त्यस क्रममा सम्बन्धित व्यक्ति भाग्ने वा उम्कने जोखिम, उसको व्यवहार हिंसात्मक भए–नभएको तथा आफू वा अरूलाई क्षति पुर्याउन सक्ने सम्भावनासमेत विश्लेषण गर्नुपर्नेछ।
अपरिहार्य परिस्थितिमा मात्र हत्कडी प्रयोग गर्न सकिने र त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले हत्कडी लगाउनैपर्ने अवस्था नदेखिएका व्यक्तिलाई प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वा यससम्बन्धमा अन्य कानुनी व्यवस्था वा मापदण्ड नबनेसम्म अनिवार्य रूपमा हत्कडी नलगाउन र नलगाउनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आदेश दिएको छ।
