सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र इमान्दारिता नरहकेो भन्दै खर्च कटौतिको प्रस्ताव गरको छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा शनिबार पनि जारी रहेको विनियोजन विधेयक माथिको छलफल मा सांसदहरुले विभिन्न मान्त्रालयको खर्च कटौतिको प्रस्ताव गरेका हुन् । सांसद दुर्गा पौडेलले देशको विकासको लागि सन्तुलिन र विकेन्द्रीत बजेट आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारमा पहुँच हुने र मन्त्रीको आफ्नो जिल्लामा मात्रै बजेट लगिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘देशको सर्वाङ्गिण विकासको लागि सन्तुलित र विकेन्द्रीत रुपले बजेट विनियोजन हुनुपर्ने तर त्यसो नभई पहुँच र मन्त्रीहरु भएको जिल्लामा सानो भन्दा सानो र ठूलो भन्दा ठूलो योजनाहरु खप्टिएर गएको छ ।’

कोभिड १९ को नियन्त्रणको सम्पुर्ण आर्थिक जिम्मेवारी केन्द्रले लिएर स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको र राहत कोषमा प्राप्त बजेट विनियोजन आवस्यकताको तुलनामा नभएको बताउनुभयो ।

विदेशबाट फर्कने र नेपालका समेत बेरोजगार मानिसहरुलाई रोजगारी दिन रोजगारका प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताउनुभयो । वन तथा वातावरणमा भइरहेको विनासलाई रोक्नका लागि प्रयाप्त व्यवस्था नगरिएको र ढुङ्गा गिट्टी बालुवालाई अप्राकृतिक प्रकारले दोहन गर्दै गरिएको उत्खनन र निकासीमा कडाई गर्न नसकेकोले खर्च कटौतिको प्रस्ताव गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

कोभिड १९ ले ध्वस्त पारेको पर्यटनको पुर्नस्थापनाका लागि आवस्यक पुर्वाधार र आन्तरिक पर्यटनको विकासका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको, देशमा रहेको परनिर्भरता समाप्त गरी आत्मनिर्भरता तर्फ जाने कुनै ठोस योजना नभएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि परीक्षण, उपचार र क्वारेन्टाइन व्यवस्थाका लागि कुनै व्यवस्था बजेटमा नभएको बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रमा बढ्दै गएको प्लटिङलाई रोक्ने कुनै योजना बजेटमा नआएको बताउनुभयो ।

सांसद डा. मिनेन्द्रप्राद रिजालले सरकारले राजश्व उठाउन सक्ने क्षमता गुमाएको बताउनुभयो । पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता र योजना नभएको र सरकारको इमान्दारिताको समेत लक्षण नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘सरकारको राजश्व उठाउन सक्ने क्षमता र योजना छैन, पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता र योजना छैन । यसपालि त गर्ने क्षमता मात्र नभएको होइन इमान्दारिताको पनि लक्षण देखिएन विश्वसनिय आधार भएन् । त्यसैले अर्थमन्त्रालयको चालु खर्च २५ अर्बबाट घटाएर ८ अर्बमा राखियोस भन्ने खर्च कटौतिको प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु ।’

कोरोनाको संक्रमणबाट फस्दै गएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सरकारले कुनै योजना नल्याएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्र सिथिल मात्रै नभएर संकुचित भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘यो पालि पोजेटिभ ग्रोथ रेट हुन सक्ने कुनै पनि सम्भावना देखिदन् । त्यसमाथि कुल गार्हस्थ उत्पान बढेन अनि बाहिर बाट आउने विप्रोशण आम्दानीमा २० प्रतिशत कम आउँछ भन्ने देखिएपछि खर्च योग्य आम्दानी झण्डै ५ प्रतिशतले घटला अझ त्यो भन्दा बढीले घटला चिन्ता त्यो छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले असार मसान्त सम्मको राजश्व पनि अनुमान गर्न सकेको छैन् । त्यसैले हरेक शिर्षकमा सरकार भन्छ २६ प्रतिशत घटछ भनेर, अस्तिको बजेटमा लेखेको भन्दा, यसकारणकी अनुमान गर्ने आधार छैन् । असार मसान्त सम्म के हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न नसक्ने अर्थमन्त्रालयले अर्को वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ८३ पेजको बजेट त्यसमा छलफल गनुृ निररर्थक हो निररर्थक छ । ’

उहाँले संक्रमण सँग तत्काल नै लडनका लागि १०÷१२ अर्ब भन्दा घटिको खर्च हुने स्थिति छैन् ।सरकार बन्दा हिजो ढुकुटी रित्तो छ भन्ने सरकार अव ढुकुटी के भएको छ आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले सबै खर्च गर्ने क्षमता र इमानदारिता सरकारमा नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘इमानदारिता छैन भन्ने प्रमाण सरकारले बिजुलीबाट चल्ने गाडिलाई एक दिन अगाडि जसरी भन्सार नउठाइकन छोड्यो त्यसबाट कमाउने बाटोमा लाग्यो त्यसबाट पनि सरकारको इमान्दारितामा प्रश्न उठेको छ । क्षमताको मात्रै कुरा होइन इमान्दारिताको कुरा हो ।’

उहाँले जनता कसरी कोरोना बाट बच्ने र देश कसरी फर्किने चिन्तामा रहकेो तर सरकार कार्पेट परिवर्तन गर्न तल्लिन रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘जनता कोरोनाबाट कसरी उम्कने भन्नेमा छन, बाहिर बसेका नेपालीहरु कसरी देशमा भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ अनि सरकारमा बसेकाहरु कसरी कार्पेटको व्यवस्था भनेर मस्त छन । कार्पेटको व्यवस्था गर्दै छ सरकार अनि सत्तारुढ दलका अरु मानिसहरु सत्ता सम्भावनाको बासुरी कुन धुनमा बजायो भने राम्रासँग बज्छ भनेर प्रयत्न गरिराखेका छन् ।’

उहाँले देश विकास र बढ्दै गएको संकटलाई पार लगाउने अठोट सरकारसँग नभएको बताउनुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले मन्त्री र प्रशासकहरुमा समाजवादउन्मुख विचार नरहेको भन्ने बजेटमार्फत स्पस्ट देखिएको बताउनुभयो । उहाँले स्मार्ट सिटीको नाउँमा काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति मास्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौंमा जनसंख्या केन्द्रीत गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने, विदेशबाट खाद्यान्न आयात नगरी नेपालमै उत्पादन गर्न आवस्यक बन्दोबस्न गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शैक्षिक गुठि अन्तर्गनका भौतिक पुर्वाधार सरकारकै सम्पत्ति भएकोले आयकर उठाउनुपर्ने, कोभिड १९ बाट प्रभावित भएका किसान र मजदुरलाई रहत दिनुपर्ने लगायतका कार्यक्रम आउनुपर्नेब बताउनुभयो । नेपाल बायुसेवा निगमलाई वर्षमा १२ करोड ६२ लाख घाटामा पु¥याउने मन्त्री र कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने, वाइडबडी जाहाज र तारागाउँ विकास समितिको ३ सय ४ रोपनि जग्गा विक्रीमा भएको घोटलामा आवद्ध रहेकालाई कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा स्थानीय जनतालाई लक्षित गरी कम्तिमा ३ वटा सुपथ मुल्य पसल सञ्चालन गर्न आवस्यक रहेको बताउनुभयो । कृषि उत्पादन भण्डारणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बतनाउनुभयो ।

सांसद प्रदिप यादवले प्रदेश नम्बर २ लाई कम बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लागउनुभएको छ । उहाँले प्रदेश नम्बर दुईलाई छुट्याइएको रकम समानिकरण अनुदानमा २ अर्ब थप गर्नुपर्ने, समपुरक अनुदानमा १ अर्ब ५० करोड थप गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानले न्याय समानता र समाजवादको कल्पना गर्दै राज्यको स्रोत साधनमा सबैको बराबरको अधिकारको कुरा गरिएको भएपन िबजेटको बाँडफाँडमा विभेद गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘प्रदेश नम्बर २ मानव विकासको सुचांकमा पछाडि परेको प्रदेश हो । गरिबिको दर अधिकतम जनसंख्याको घनत्व बढी कर पनि राम्रै उठाउने गर्छ प्रदेश नम्बर २ बाट । कृषि उब्जनी पनि धेरै हुने प्रदेश नम्बर दुई नै हो । तर बजेटको बाँडफाडमा यति भिन्नता किन? संघले दिन नखोजेको हो कि बाँडफााडमा फर्मुला नमिलेको हो ? के आधारमा प्रदेशमा प्रदेश नम्बर दुईले जम्मा २ करोड पाउने र १ अर्ब ४९ करोड गण्ठडकीले पाउने, सुदूरपश्चिम प्रदेशले १ अर्ब २६ करोड २९ लाख पाउने यति भिन्नता किन ? भिखारी जस्तो प्रदेश नम्बर दुईलाई खोजेको हो कि ? मधेशी भएर हेप्न खोज्नुभएको हो ।’

उहाँले समानिकरण अनुदानमा समेत विभेद भएको बताउनुभयो । प्रदेश नम्बर दुई लाई ७ अर्ब २ करोड १ लाख, कर्णाली प्रदेशलाई ९ अर्ब ६३ करोड २९ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ८ अर्ब ७ करोड ६८ लाख विनियोजन गरिएको बताउँदै प्रदेश नम्बर दुईलाई सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन किन गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडालाई प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश नम्बर दुईका जनतासँग भएको विभेद तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो । ८९ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा र ११ प्रतिशत मात्रै बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा राखेर संघीयता फेल गराउने गरी बजेट ल्याउने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेश नम्बरमा काम नै नलाग्ने कर्मचारीहरु प्रदेश नम्बर दुईमा पठाइने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘एकातिर प्रदेशले बजेट नै खर्च गरेन अर्कातिर किराकिरा भएका कर्मचारी त्यहाँ पठाएर प्रदेश नम्बर दुईलाई लगाम गर्न खोजिएको संघले हो । सुरुदेखि प्रदेश नम्बर दुईलाई विभेद गर्न खोजिएको छ । त्यसैकारण कित कर्मचारीको नियुक्त गर्ने अधिकार समेत प्रदेश नम्बर दिनुप¥यो अथवा कर्मचारी अनुशासनमा रहेर प्रदेश नम्बर दुईमा इमान्दारी पुर्वक कामकाज गर्नका निमित्त त्यहाँ कर्मचारी पठाउन प¥यो ।’

उहाँले प्रदेश नम्बर दुई सरकारलाई फेल गर्नका लागि छानिछानि योजना बनाएर संघीय सरकारले प्रदेश नम्बर दुईमा कर्मचारी पठाउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटको बाँडफाँडमा सन्तुलन नभए लागेर नबस्ने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने चेतावनी दिनुभयो ।

शनिबारको छलफलमा बहादुरसिंह लामा, रामबाबु यादव, पार्वती डिसी चौधरी, राजन केशी, मिनबहादुर विश्वकर्मा, पद्यमनारायण चौधरी लागयतका सांसदहरुले खर्चकटौतिको प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।