प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राहत वितरणका क्रममा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।
शनिबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले राहत वितरणमा अनियमिता भएको भएको ठहर गर्दै सर्वदलिय संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न आग्रह गरेको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व रहेका स्थानीय तहहरुमा राहत वितरण पक्षपातपूर्ण भएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले बताए।
विभिन्न स्थानीय तहबाट राहत वितरण पक्षपातपूर्ण भएको गुनासो आएकाले सर्वदलिय संयन्त्र बनाएर अनुगमनको व्यवस्था गर्न काँग्रेसले माग गरेको छ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको गरेको राहत लक्षित समूहसम्म नपुगेकोले द्रुत गतिमा राहत पुर्याउन पनि कांग्रेसले सरकारलाई घ्यानाकर्षण गराएको छ।
सत्तारुढ दलले विजयी हासिल गरेका कतिपय स्थानीय तहमा राहत वितरणमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको भन्ने विषयलाई कांग्रेसले गम्भिर रुपमा लिएको प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले बताए।
राहत वितरणको कार्यलार्ई न्यायोचित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आग्रह गर्दै बैठकले स्थनीय तहमा सर्वदलिय अनुगमनको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
राहत स्वरुप बैंकको व्याज मिनाहा गर्न सकिनेहरुको हकमा मिनाहा गर्न र न्यून गर्न सकिनेहरुको हकमा कम गर्ने गरी अगाडी बढ्न कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
कांग्रेसले अफ्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरुका लागि सुरक्षित ढंगले जाने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
साथै बाटोमा रहेका नागरिकलाई भोको पर्न नदिन आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई समेत काँग्रेसले आपिल गरेको छ । यसैगरी विदेशमा रहेका श्रमिक र विद्यार्थीहरुलाई पर्याप्त रहत नपुगेको ,विवरण सरकार समक्ष पेशगरी ध्यानाकर्षण गराउने र कुटनीतिक पहलका लागि आग्रह गर्ने निर्णय पनि कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले गरेको छ ।
लामो समयदेखि धारचुला लगायत अन्य सीमा नाकामा रहेका नागरिकलाई प्रवेश नदिएको घटनालाई गम्भिर रुपमा लिएको बताउँदै कांग्रेसले उच्च मानविय भावनाका साथ देश प्रवेश गर्ने वातावरण मिलाएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
घुम्ती परीक्षण सुरु गरी कोरोना भाइरसको परीक्षणको दायरा बढाउन पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीकोबीचमा आवश्यक समन्वय गरी कोरोना बाहेक अन्य रोगका विरामीको अवस्थालाई ध्यान दिन पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततामा अझै कारवाही प्रकृया अगाडी नबढाएको विषयमा पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
