काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आज अकस्मात दल बदल या फुटसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । तर किन सोमबार अकस्मात निर्णय भयो भन्ने विषयमा स्वयं मन्त्रीहरु नै चकित परेको बताएका छन् । त्यसैले कतिपय मन्त्रीले त अहिलेको समयमा यो अध्यादेश ल्याउन नहुने बताएका थिए । त्यही पनि सरकारले ल्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत बहुमत देखाएर पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीचको आन्तरिक शीतयुद्धका कारण अवाश्यक परेमा पार्टी फुटाउने गरी यस्तो अध्यादेश ल्याएको हुनसक्ने अनुमान धेरैको छ । केही मन्त्रीले विरोध गरेपनि प्रधानमन्त्रीले चाहेपछि सो अध्यादेश आउने भएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुबैमा ४० प्रतिशत बहुमत भएमात्र पार्टी फुटाउन सकिने व्यवस्था छ। उक्त ऐनको दफा ३३ को २ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्तो सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ।
यो अध्यादेश अकस्मात प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा राखेपछि पूर्व माओवादीका मन्त्रीहरु उठेर हिँडेका थिए । त्यसपछि उनीहरु प्रचण्ड निवास खुमलटारमा पुगेका छन् । अहिले उनीहरु त्यहीँ छन् । यो अकस्मातको राजनीतिक ध्रुवीकरणले नेकपालाई फुटतर्फ धकेलेको धेरैको अनुमान छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डले पार्टी फुटाएर जान नसक्ने अवस्था ल्याउनका लागि यस्तो कानुनी प्रावधान ल्याएको अनुमान गरिएको छ ।
यसैबीच प्राप्त अर्काे एक समाचारमा आज नै यो अध्यादेश जारी हुन सक्ने बताइएको छ । राष्टपति निवास स्रोतका अनुसार राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले आज नै सो अध्यादेश जारी गर्नसक्ने बताइएको छ । सरकारले पारित गरेको अध्यादेश राष्टपतिबाट जारी हुने कानुनी प्रावधान छ । यो अध्यादशे पारित भएपछिको पूर्व माओदाीहरुको अथवा प्रचण्डको अवस्था के हुने भन्ने बारेमा भने अहिले नै अनुमान गर्न गाह्रो देखिन्छ ।
