काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले श-शर्त १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको थप फ्रिक्वेन्सी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पाएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिको निर्णय र निर्देशनअनुसार नेपाल टेलिकमलाई १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा थप फ्रिक्वेन्सी दिएको हो ।
टेलिकमले १८०० मेगाहर्जमा १,७२५ देखि १,७३० मेगाहर्जमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको हो ।
सो फ्रिक्वेन्सी कम्पनीले प्रति मेगाहर्ज प्रति वर्ष ५ करोड ८० लाख रुपैयाँको दरले प्राप्त गर्नेछ र यसको लागि मात्र कुल ७९ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्नेछ ।
कम्पनीले यसअघि नै ४जी बिस्तारको लागि भन्दै सो थप फ्रिक्वेन्सी माग गरिरहेको थियो । सोहि आधारमा प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले थप फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले टेलिकमलाई दिएको थप फ्रिक्वेन्सीको लागि ८ बुँदे शर्त समेत तोकेको छ । ती शर्तहरु अनिवार्यरुपमा पुरा गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाई छ ।
शर्तअनुसार कम्पनीले सन् २०२० भित्र देशका ७७ वटै जिल्लाहरुमा ४जी नेटवर्क कभरेज पुर्याउनु पर्नेछ ।
त्यसैगरि ४जी कभरेज शहरी क्षेत्रमा सन् २०२२ सम्म जनसंख्याको आधारमा ९५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेछ भने नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुमा ९० प्रतिशत पुगेको हुनुपर्नेछ ।
टेलिकमले सन् २०२२ सम्ममा ४जी कभरेज पर्यटकिय क्षेत्रहरु तथा विशेष राष्ट्रिय पार्क, राजमार्गहरुमा ९५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेछ ।
यसका साथै कम्पनीले फोरजी सेवामा डाउनलोड स्पीड कम्तिमा २० एमबिपिएस शहरी क्षेत्रमा र ग्रामीण क्षेत्रमा कम्तिमा १० एमबिपिएस गरेको हुनुपर्नेछ ।
उल्लेखित शर्तहरु पुरा गर्न कम्पनीले कम्तिमा ३ हजार नयाँ ४जी साइटहरु सन् २०२२ भित्र स्थापना गर्नुपर्नेछ भने कम्पनीले १८०० मेगाहर्ज र ८५० मेगाहर्ज दुबैमा फोरजी एलटिई जडान गर्न सक्नेछ ।
तोकिएका शर्तहरु पुरा गर्दै कम्पनीले चौमासिक प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ। प्राधिकरणले सो कम्पनीको नेटवर्क कार्यसम्पादनको परीक्षण र मूल्यांकन गर्नेछ ।
