१२ माघ, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बताउनु भएको छ ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका मन्त्री कार्कीले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुने प्रष्टयाउनु भएको हो । बुधबार मन्त्रीपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सबै तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराउन सरकारले त्यससँग बाझिएका कानुनहरु संशोधनका लागि कानुनविद्हरुसँग छलफल गरिसकेको पनि स्मरण गराउनु भयो । मन्त्री कार्कीले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार नै स्थानीय तहलाई अझ बढि प्रभावकारी बनाउने गरी अघि बढन वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध रहेको दोहो¥याउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘स्थानीय निर्वाचनको हकमा, जसलाई हामी स्थानीय सरकार पनि भन्छौं । त्यो स्थानीय सरकारको हामीले परिकल्पना गरेका छौं । र मैले पहिला पनि भनेको छु र म फेरी पनि भन्न चाहन्छु–सिंहदरवारको अधिकार र सिंहदरवारले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधा स्थानीय तहमै पु¥याउने जुन परिकल्पना संविधानले गरेको छ । त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा यो सरकार प्रतिवद्ध छ । र सरकारले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्था गर्नेछ । र, त्यस अनुसार स्थानीय निर्वाचन हुनेछ । र हाम्रो संविधान र कानुनमा केही अन्तरद्वन्द्वहरु देखिएका छन । त्यसले केही द्विविधाहरु ल्याएका छन । यसमा केही दिन अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीकै अध्यक्षतामा बसेको पाँच दलीय उच्च राजनीतिक संयन्त्रमा कानुनविद्हरुको पनि परामर्श भएको छ । उहाँहरुले पनि संविधान र कानुनसँग बाझिएका हदसम्मका जुन व्यवस्था छ । त्यसमा संविधान नै मान्यता प्राप्त हुने स्थापित मान्यता भएको हुनाले संविधान बमोजिम कानुनलाई हामीले मिलाएर अगाडि बढाउने उहाँहरुको सल्लाह छ । यसबारेमा छलफल चलिराखेको छ । म यहाँहरुलाई सरकारको तर्फबाट स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि हामी संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै स्थानीय सरकारको, प्रदेश सरकारको र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछांै । र जनताको जुन सार्वभौमिक अधिकार छ । त्यसलाई अक्षुण राख्दै जनताको भावना अनुसार निर्वाचनहरु समयमै सम्पन्न हुने कुरा म फेरी पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।’
मन्त्री कार्कीले संसद अवरुद्ध नपार्न पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)लाई पुनः आग्रह गर्नु भयो । उहाँले एमालेजस्तो प्रजातन्त्रमाथि विश्वास गर्ने पार्टीले जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने थलो संसदलाई अवरुद्ध पार्न नहुने बताउनु भयो ।
