२५ माघ, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी २०७९ असारसम्मका लागि स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा सोमबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा सूचना प्रविधि प्रतिष्ठानको विज्ञ सदस्यमा कमलबहादुर श्रीस थापालाई नियुक्त गर्नुका साथै प्रतिष्ठानका अस्थायी दरबन्दी २०७९ असारसम्मका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रेस संयोजक मानसिंह विकले जानकारी दिनुभयो ।
कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालय विकास समिति गठन आदेश २०७८ स्वीकृत गर्ने र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७८ अनुसूची हेरफेर गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गर्ने र प्रदेश खेलकूद विकास ऐन, २०७८ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
