२५ माघ, कर्णाली । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्‌को गठन तथा पुन: गठन गर्दा समावेशी नभएको भन्दै कर्णाली सरकारविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको हो।

रिटमा मन्त्रिपरिषद्‌ गठन गर्दा समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा गराउन माग गरिएको छ ।

मंगलबार उच्च अदालतमा दायर गरिएको उक्त रिटमा भनिएको छ,‘ कर्णाली प्रदेशले गरेको मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने निर्णय बदर गर्नु गराउनु तथा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा पुनः मन्त्रिपरिषद्को गठन÷विस्तार गर्नु गराउने भनी विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ।’