काठमाडौं, १० असोज
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाल सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल बनाउन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार मन्त्रालयमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले केपी ओली सरकारले कुनै अध्ययन बिना रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाउनु भयो । मन्त्री राईले अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको जनकपुर रेल घाटामा रहेको भन्दै पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनले राज्यलाई फाइदा हुने पक्षको काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पूर्व–पश्चिम रेल औचित्य र आवश्यकताको आधारमा बनाउनको लागि १२ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने दाबी गर्नुभयो । मन्त्री राईले जग्गाको मुआब्जा लगायत प्रत्येक वर्ष हुने मूल्य समायोजको आधारमा रेल सञ्चालन गर्दासम्म २४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताउनु भयो । उहाँले देशको बजेट ४ खर्ब रहेको र बजेट कार्यान्वयन ३ खर्ब रहेकाले सरकारले आफ्नो लगानीमा रेल बनाउन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री राईले कुनै विदेशी दातृ निकायले रेल पूर्वाधार बनाइदिने र सञ्चालन गरेको खण्डमा मात्र पूर्व–पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिने बताउनु भयो । उहाँले देशको अहिलेको अवस्था र स्रोतको आधारमा पूर्र्व–पश्चिम रेल निर्माण गर्नसक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री राईले सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल मात्रै नभएर पानी जहाज सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको पनि बताउनु भयो । उहाँले नेपालले भारतको कोलकत्ताबाट श्रीलंका व्यापारीक नाकामा नेपाली झण्डाको पानी जहाज सञ्चालनको अनुमति भने दिन सक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ अहिले जनकपुर विजलपुरा रेल घाटामा चलेको छ । २०६८ सालमा नै जनकपुर जयनगर रेल घाटामा थियो । अहिले पनि रेल औचित्य र आवश्यकता हो भने नेपालको पूर्व–पश्चिम रेल बनाउनको लागि १२ खर्ब रुपैयाँ लागत चाहिन्छ । जग्गाको मुआब्जा दिएर पनि रेल निर्माणको अन्तिम चरणमा पु¥याउँदा २४ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ । मूल्य समायोजन गर्दा प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाँदा २४ खर्ब हुन्छ । देशको बजेट नै खर्ब माथि हुने त्यो पनि कार्यान्वयन हुँदा ३ खर्बको हुने गरेको छ । पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनमा तीन वर्षको पूरै बजेट लगाएर राज्यलाई फाइदा के दिने भन्ने निश्चित छैन । कुनै विदेशी दातृ निकाय आएर रेल सञ्चालन गर्छौं । अहिलेको अवस्था अनुसार भाडा लिन्छौँ । पूर्वाधार बनाईदिन्छौं भन्यो भने पूर्व–पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिन्छ । नभए देशको अवस्था र स्रोतको आधारमा निर्माण गर्नसक्ने अवस्था छैन । मन्त्रालयका सचिवले कर्मचारी भएकाले भन्न सक्नुहुन्न । म स्पष्टसँग भन्छु सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न सम्भव छैन । नेपालमा ठूलो लगानी गरे पनि पानी जहाज चल्ने सम्भव नै छैन । कुन खोला खनेर पानी जहाज चलाउँछौं सम्भव छैन । बोटरहरु चाहीँ आन्नद लिन सक्छौं । पानी जहाज कार्यालय भएपनि संरचना थोरै छ । त्यसले भारतको कोलकत्तादेखि श्रीलंकासम्म नेपाली झण्डा राखेर पानी जहाज चलाउन अनुमति दिन सकिन्छ ।’
मन्त्री राईले सरकारले गर्ने विकास निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाको काममा अदालतले असहयोग गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विकास निर्माण कार्यमा गरेका निर्णयलाई अदालतले स्टेअडरमार्फत रोक्ने काम गरेको बताउनु भयो । मन्त्री राईले ठेक्का लिएर मोविलाइजेसन लिने अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने गरेको बताउनु भयो । उहाँले ठेकेदारहरु सरकार बिरुद्ध जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जाने गरेको र अदालतले पनि जस्तोसुकै निर्णयमा स्टेअर्डर दिने गरेको बताउनु भयो । उहाँले ठेक्का प्रक्रियाको विषयमा अदालतहरुमा पनि क्षेत्राधिकार अनुसार मुद्दा लिनुपर्ने बताउनु भयो । मन्त्री राईले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नै अब ३ पटकसम्म कालोसूचीमा गरेका ठेकेदार कम्पनीको लाइसेन्स रद्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औं संशोधनले समेत काम गर्दै गरेकाको ठेक्का तोड्न नमिल्ने गरी म्याद थप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ नेपालका ठेकेदारहरु के गर्छन् भने नेपालको संविधानले कुनै सार्वजनिक निकायले गरेको निर्णयमा मुद्दा लाग्ने एक तह माथिले हो । तर जिल्ला अदालतले पनि विकास निर्माणको विषयमा सूचना दिन्छ । एक तहले गरेपछि पुनारावेदन हुनुपर्ने हो । ठेकेदारले ठेक्का लिएर मोविलाइजेशन बुझ्ने ठेकेदारहरुको गिरोह सक्रिय छ । ठेकेदारहरु चार ठाउँमा गएर मुद्दा हाल्ने । कुनै न कुनै अदालतले स्टेअर्डर दिन्छ । पाँच वर्षमा मुद्दा लड्ने तर मोविलाइजेसन लिएर राख्ने गरेका छन् । सरकारी निकायलाई ठेक्का प्रक्रियामा अदालतबाट असहयोग भएको हो । एक ठाउँमा क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । सडक विभागले गर्ने ठेक्का उच्च अदालत पाटनले हेर्नुपर्छ । जस्तोसुकै निर्णयमा पनि स्टेअर्डर आउने भएकाले कानून नै परिर्वतन गर्नुपर्छ । तीन पटक कालोसूचीमा पर्ने ठेकेदार कम्पनीको लाइसेन्स रद्ध गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । त्यो गरिएन भने अहिले हुनसक्ने अवस्था छैन । सयममा काम गर्न नसक्ने ठेकेदार कम्पनीमा म्याद किन थपियो भनिन्छ मैले लिखित रुपमा कारबाही गर्न निर्देशन गरेको छु । सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औं संशोधनमा काम गर्दै गरेको भए ठेक्का तोड्न नमिल्ने भनिएको छ । म्याद थप्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले नै गरेको छ । अब चाडै एउटा पुल ध्वस्त पार्छौं ।’
त्यस्तै मन्त्री राईले चालु आर्थिक वर्षभरी देशका मुख्य सडकमा बाढी,पहिरो आउँदासमेत बनाउने बजेट नभएको बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा सडक बोर्डमा रहेको ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको सडक मर्मत ठेक्का भइसकेकाले यो वर्ष सडक मर्मत गर्ने बजेट अभाव रहेको बताउनु भयो । मन्त्री राईले मन्त्रालयले तत्काल सडक मर्मतको काम गर्नसक्ने अवस्था समेत नभएको बताउनु भयो । उहाँले सडक बोर्डमा भएको बजेट सम्बन्धित निकायबाट खर्च गर्ने विषयमा अनुमति समेत नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सडक बोर्डसँग रहेको ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कानूनले फ्रिज गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । बजेट जेठ १५ गते आएपनि कार्यक्रम बनाउँदा ४ महिना लाग्ने गर्छ । पहिलो चौमासिक पछि मात्रै कार्यान्वयनको चरणमा पुग्छ । सडक बोर्डको पैसा असार अन्तिममा पहिरो आयो । त्यो आकस्मिक रुपमा बोर्डको पैसा सडक मर्मतको लागि खर्च हुने हो । तर चालु आर्थिक वर्षमा त्यो पैसालाई अहिलेसम्म त्यो पैसालाई फ्रिज गर्ने नगर्ने जानकारी प्राप्त भएको छैन । मन्त्रालयमा अन्योलमा छ । बाहिर मन्त्रालयले गरेन भन्ने हुन्छ । अहिले ७ अर्ब ९२ करोडको सडक मर्मतको ठेक्का लागि सकेको छ । अब थप सडकमा बाढी पहिरो आयो, सडक बिग्रियो भने सडक बनाउनसक्ने चालु आर्थिक वर्षभर क्षमता वा पैसा छैन । त्यो पैसा खर्च गर्ने विषयमा स्रोतको सहमति प्राप्त भएको छैन ।’
मन्त्री राइले चालु आर्थिक वर्षभर थप सडकमा बाढी,पहिरोले बिगारेको सडक बनाउनसक्ने मन्त्रालयसँग क्षमता र बजेट नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले बोर्डको बजेट खर्च गर्ने अनुमति प्राप्त भए मात्रै सडक मर्मतको काम गर्नसक्ने बताउनु भयो ।
