काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी समायोजन लगायतका ६ बुँदे माग राखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दााललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेर मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहितको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । संघीयता भएको ८ वर्ष भइसक्दासमेत प्रदेश सरकारले पाउने संवैधानिक अधिकार नपाएकाले यो ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको मुख्यमन्त्री यादवले बताउनु भयो । उहाँले ३० दिनभित्र प्रदेशका माग सम्बोधन नगरे शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । प्रदेश प्रहरी समायोजन सम्बन्ध, संघीय निजामति सेवा ऐनको सम्बन्धमा, सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगको सम्बन्धमा, गुठी जग्गाको सम्बन्धमा,अर्थ सम्बन्धी समस्या सम्बन्धमा र अभियोजन सम्बन्धमा आधारित भइ ज्ञापन बुझाएको उहाँको भनाइ छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मागहरु जायज भएको र ३० दिनभित्र सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको मुख्यमन्त्री यादवले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र लिएर आएका छौँ । किनभने यो प्रदेशमा संघीयता भएको ८ वर्ष भइसक्यो । प्रदेश सरकार गठन भएको पनि ६ वर्ष भइसक्यो । तर प्रदेश सरकारले पाउने संवैधानिक अधिकार पाएका छैनौँ । त्यसैले हामीले एउटा सरसहमति ७ दलको उपस्थितिमा सम्पूर्ण मान्य मन्त्रीज्यु लगायतले ६ बुँदे ध्यानाकर्षण प्रदान ग¥यौँ । ३० दिनभित्र कार्यान्वयन नभए शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेछौँ । प्रदेश प्रहरी समायोजन सम्बन्ध, संघीय निजामति सेवा ऐनको सम्बन्धमा, सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगको सम्बन्धमा, गुठी जग्गाको सम्बन्धमा,अर्थ सम्बन्धी समस्या सम्बन्धमा र अभियोजन सम्बन्धमा आधारित भइ ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ । शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था प्रदेश सरकारको हो तर हामीसँग प्रहरी प्रशासन छैन । काम गर्नको लागि कर्मचारी छैनन् । प्रधानमन्त्रीज्युले तपाईहरुको माग जायज हो । ३० दिनभित्र सम्बोधन गर्नेछु भन्नुभयो । हामी सबै मिलेर धर्ना दिनेछौँ । बाँकी ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्युसँग हामीजस्तै तपाईहरुले पनि ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्रीज्युलाई दिऔँ । प्रत्येक प्रदेशमा पनि आन्दोलन गर्नुपरे गरौँ ।’
मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश अधिकारका लागि सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई मिलेर अघि बढ्न आह्वान गर्नुभयो ।
