फागुन २० गतेबाट राष्ट्रिय सभाका २० सांसदको कार्यकाल सकिँदैछ । उनीहरुमध्ये १९ स्थानमा नयाँ सांसदहरु पनि निर्वाचित भइसकेका छन् । बाँकी एक जना भने राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नुहुनेछ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम सभाका सदस्यको पदावधि सकिनु ३५ दिन पहिले निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार माघ ११ गते नै निर्वाचन सकिसकेको छ । पदावधि सकिँदै गर्दा पूरा ६ वर्षे कार्यकाल काम गर्नुभएका राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थसँग राष्ट्रिय सभाको अनुभवका बारेमा न्युज एजेन्सी नेपालले सभाको पूरा कार्यकाल काम गर्दाको अनुभव, कानून निर्माणमा भोगेका जटिलता, अनुभवका बारेमा कुराकानी गरेको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सांसद पन्थले सांसदहरु मन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसकेपछि आफ्नो संसदप्रतिको जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले चुनाव हारेका मान्छेहरुलाई सभामा पठाउँदा राष्ट्रिय सभाको गरिमा घटेको पनि बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय सभालाई अझ सशक्त बनाएर थप कानून निर्माणको थलो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । प्रश्तुत छः न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा ६ वर्ष कस्तो अनुभुति गर्नुभयो ?

संविधान जारी भए पछाडीको पहिलो आम निर्वाचनसँगै गठन भएको संघीय संसद त्यो भित्रको एउटा राष्ट्रिय सभाको पहिलो ब्याचको नै सदस्य भएर काम गर्न पाउँदाखेरी गौरव ठानेको छु मैले । मैले यो ६ वर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक नै सम्पन्न गरेँ भन्ने लाग्छ । संविधानले दिएको जिम्मेवारीहरुदेखि लिएर जनप्रतिनिधिको हैसियतले, संविधान कार्यान्वयनका हिसावले, मौलिक हक कार्यान्वयनका हिसावले सँगसँगै राष्ट्रिय सभाको मर्यादालाई उच्च कायम राख्ने हिसावले यसमा महत्वपूणै भुमिका नै खेलेको छु । एउटा ऐतिहासिक संवैधानिक जिम्मेवारी वहन गरेको छु भन्नेमा गौरव पनि छ । खुशी पनि छ । सफलतापूर्वक आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरेँ । त्यसमा आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको जिम्मेवारी के रहेछ, के–के गर्नुपर्ने रहेछ, कस्तो अनुभव रह्यो ?

हाम्रो तीन तहको राज्य संरचना छ । तीनै तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका पनि छ । यो सबै हिसावले हेर्दाखेरी संघीय संसदमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुई सदनात्मक छ । त्यसमा पनि राष्ट्रिय सभाको भुमिका अहं छ । बढी जिम्मेवारीपूर्वक छ । त्यहाँ अलि बुद्धिमत्तापूर्वक काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभाको छुट्टै आफ्नो महत्व छ । अरु मुलुकमा चाहीँ राष्ट्रिय सभालाई अपर हाउस पनि भन्छ । कहीँ विभिन्न नामहरु छ । राष्ट्रिय सभा भनेको राष्ट्रिय प्रकृतिको हो । राष्ट्रको पूरै झलक त्यहाँ आउने खालको हुनुपर्छ । हामीकहाँ सातै प्रदेशको सन्तुलित सहभागिता पनि त्यहाँ छ । समावेशिता पनि त्यहाँ छ । सँगसँगै प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको सहभागिता पनि राष्ट्रिय सभामा हुन्छ । राष्ट्रिय सभा समावेशी सभापनि हो । संघीयताको प्रतिक राष्ट्रिय सभा नै हो । राष्ट्रिय सभा नहुने बित्तिकै संघीयताको कुरा हुँदैन । तीनै तहको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय सभामा छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले त्यहाँ मतदान गरेका हुन्छन् । प्रदेशका सांसदहरुले मतदान गरेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधिहरुको पनि जनप्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा भएको हुनाले यसको छुट्टै गरिमा, महत्व छ ।

राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक व्यक्तिहरु हाबी भए, त्यसमा पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिहरु आउँदा राष्ट्रिय सभाको गरिमा घट्दो छ भनेर चर्चा हुने गरेको छ, यस्तै हो त ?

लोकतान्त्रिक मुलुकहरु जहाँ लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ, धेरैजसो मुलुकहरुमा दुई सदनात्मक नै छ । त्यही स्प्रिटमा हाम्रो संविधानमा यो कुरा व्यवस्था भएर आएको हो । देख्दाखेरी दुई सभा उस्ताउस्तै भएपनि विधेयक निर्माण बाहेक अरु कुराहरुमा केही फरक छ । विधेयक निर्माणको हकमा प्रतिनिधि सभाबाट प्रवेश भएको विधेयक राष्ट्रिय सभा हुँदै फेरि प्रतिनिधि सभामा आएर फाइनल हुन्छ भने कतिपय विधेयकहरु राष्ट्रिय सभामा प्रवेश भएर फेरि प्रतिनिधि सभा हुँदै आएर त्यसरी पनि विधेयकहरु फाइनल हुने कुरा त त्यसरी पनि हुन्छ । कानून निर्माणकै हिसावले चाहीँ यो उस्तै उस्तै जस्तो देखिन्छ । तर त्यस बाहेक यसले अरु थुप्रै यसले आफ्नो ओभरसाइड गर्ने कुरा छ । समितिका गतिविधि छ । संघीयताप्रतिको जिम्मेवारी, संघीयता कार्यान्वयनमा यसको भुमिका, मौलिक हक कार्यान्वयनमा यसको भुमिका लगायत थुप्रै विषयहरुमा राष्ट्रिय सभाले फरक ढंगले काम गर्नसक्छ । प्रतिनिधि सभाले मन्त्रालयगत ढंगले ओभरसाइड गर्छ भने राष्ट्रिय सभाले विषयगत रुपमा, राष्ट्रिय सभाले कुनैपनि एउटा मन्त्रालय, एउटा निकायको पछि नकुदिकन सबै विषयहरुमा विषयगत रुपमा यसले आफ्नो कामहरु सम्पादन गरेको स्थिति छ । राष्ट्रिय सभालाई दलहरुले अथवा नेताहरुले यसलाई त्यति मर्यादित गर्न सकेनन् । थन्क्याउने सभाको रुपमा जस्तो बनाए । चुनाव हारेका मान्छेहरुलाई पठाए भन्ने कुरा पनि छ । त्यो कुरा सही पनि हो । त्यो भएकै हो । त्यसले राष्ट्रिय सभाको गरिमा पनि घटाएको छ । राष्ट्रिय सभाको जुन ओझ हुनुपथ्र्यो । प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु त्यहाँ हुनुपथ्र्यो । विद्वान व्यक्तिहरु त्यहाँ हुनुपथ्र्यो । त्यो कुरा हुन सकिरहेको छैन । केही मात्रामा त छ । हामीले जनअपेक्षा अनुसार, संविधानको स्प्रिट अनुसार हुन नसकेको कुरा ठिकै हो । अब दलहरुले राष्ट्रिय सभालाई थन्क्याउने सभाको रुपमा होइन कि राष्ट्रिय सभालाई विशिष्ट सभाको रुपमा नै हेरेर राष्ट्रिय सभामा पार्टी भित्रका पनि एकदम होनाहार व्यक्तित्वहरु, विद्वान व्यक्तित्वहरु, विज्ञ व्यक्तित्वहरुलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने गरी नै त्यो खालको रोष्टर पार्टीहरुमा, राष्ट्रिय सभामा काम गर्ने मान्छेहरु यस्ता यस्ता हुन सक्छन् है भनेर रोष्टर बनाएर दलहरुले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा केही गल्ती, कमी–कमजोरीहरु भएका छन् । त्यो नेतृत्वको कारणले, एउटा व्यक्तिको कारणले भएको हो । संविधानले वा व्यवस्थाले फरक पार्ने चाहीँ होइन । हाम्रो काम गर्ने अभ्यास । त्यसको व्याख्या गर्ने तरिका, प्रयोग गर्ने कुरामा चाहीँ केही ढंगहरु पुगेनन् । दलहरु कहीँ कहीँ चुक्नुभएको पनि छ । त्यो कारणले राष्ट्रिय सभाको गरिमा अलि घटेको हो । राष्ट्रिय सभाको महत्व कम भएको अनुभुति भएको हो ।

राष्ट्रिय सभाको कुनै विशेष भुमिका देखिएन, यसलाई खारेज गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कोणबाट पनि वहस हुन थालिसक्यो नि, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

त्यस्तो होइन । यसको भुमिका छ । मैले अघि पनि भने विधेयक पास गर्ने कुरामा दुई वटै सभाको बराबर नै भुमिका हुने भयो । दुई सभाले नै पास नगरीकन ऐन बन्न सक्दैन । त्यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था नै हो । प्रतिनिधि सभाले मात्रै पनि राष्ट्रिय सभा नहुँदा केही पनि गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय सभा मात्रै पनि प्रतिनिधि सभा नहुँदाखेरी केही पनि गर्न सक्दैन विधेयकको हकमा । आफूकहाँ भएको विधेयकहरु चाहीँ छलफल गर्नसक्ने भयो । तर अर्को हाउसमा पनि गएर जुन साइकल पूरा गरेर आउनुपर्छ त्यो हिसावले त्यहाँ केही कठिनाइहरु उत्पन्न हुन्छ । त्यस बाहेक राष्ट्रिय सभा स्थायी सभापनि हो । स्थायी सदन पनि भनिन्छ । किन भन्दाखेरी संविधानले पनि परिकल्पना गरेको छ कि, कुनै बेला प्रतिनिधि सभा नहुन पनि सक्छ । निर्वाचनमा गएको बेला वा कुनैकुनै कारणले ६ महिना, एक वर्ष प्रतिनिधि सभा नहुन सक्छ । समयमा निर्वाचन नहुन सक्छ । अरु थुप्रै कुराले प्रतिनिधि सभा ग्याप भयो भनेपनि त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय सभा रही रहन्छ । राष्ट्रिय सभाले निरन्तर रुपमा आफ्नो काम गर्छ । ऐन पास गर्न चाहीँ सक्दैन । त्यस बाहेक अरु सबै कुराहरु गर्नसक्छ । सरकारलाई ओभरसाइड गर्ने, राज्यका निकायहरुलाई जिम्मेवार बनाउन सक्छ । देशमा संसद नहुँदाखेरी जनप्रतिनिधि संस्थाहरु नहुँदाखेरी सबै निकायहरु निरंकुश हुनसक्छ । स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्छ । तर कुनै न कुनै एउटा सभा छ है, जनप्रतिनिधिहरुको थलो छ । जनप्रतिनिधिहरु त्यहाँ काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा भए पछाडी त्यो मनोवैज्ञानिक प्रभावले पनि यसको सकारात्मक भाइब्रेशनले कुनै पनि निकायहरु सरकार आफैँपनि स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन । निरंकुश हुन सक्दैन । त्यसले बाटो बिराउने सम्भावना हुन सक्दैन । निरन्तर खबरदारी गरिरहने चिज शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार पनि प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभाले त्यो भुमिका निर्वाह गरिरहन सक्छ । राज्यलाई त्यो मनोविज्ञानबाट मेन्टेन गर्नसक्छ । कसैले पनि संसद छैन भनेर स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडी बढ्ने स्थिति हुँदैन । कम्तिमा राष्ट्रिय सभाले त्यति काम गर्नसक्छ ।

 विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरी त्यो किसिमको भुमिका खेल्न सक्यो त राष्ट्रिय सभाले ?

त्यतिबेला राष्ट्रिय सभाले भुमिका खेल्न सक्यो सकेन त्यो बेलाको राजनीतिक परिस्थिति पनि एक किसिमको थियो । तर भुमिका खेल्यो । कसरी खेल्यो भन्दाखेरी, प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभा पनि चल्यो नि त । आफूकहाँ भएको विधेयक छलफल ग¥यो । अरु विषय पनि चल्यो । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने । समितिहरु चलिरहे । सरकारलाई बोलाउने । सरकारलाई छलफल गराउने । सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिने । संसदप्रति सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने । सार्वभौम संसदप्रति सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने कोशिस त समितिमार्फत, राष्ट्रिय सभामार्फत ति कोशिसहरु भए ।

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका बीचमा कत्तिको सहकार्य हुँदो रहेछ, सभामुख–अध्यक्षको तहमा होस् अथवा सांसद–सांसदको तहमा होस् ?

जवाफः हाम्रो तहबाट हेर्दाखेरी सहकार्य हुुनुपर्छ भन्ने नै हो । हाम्रो सभामुखहरु पनि यो बीचमा फेरिइरहनु भयो । अध्यक्ष त एकै हुनुभयो । त्यसरी फेरिएपछाडी कतिपय सभामुख र अध्यक्ष बीचमा मनोवैज्ञानिक रुपमा, राजनीतिक रुपमा अथवा अन्य कारणले पनि केही हिसावले असमझदारीहरु थिए । केही अनमेलहरु थिए । त्यहाँ केही समस्याहरु थिए भन्ने त थियो । हामीले सुनिरहेको । देखिरहेको । संसद सचिवालय चल्ने क्रममा पनि त्यो खालको कठिनाइहरु उत्पन्न भएको त्यस्तो दृष्टान्तहरु हामी यहाँ देख्न त देख्थ्यौँ । नेतृत्व तहमा कुनै कुनै क्षणमा देखिएको थियो भने पछिल्लो पटक त्यस्तो देखिएको छैन । सभामुख–अध्यक्ष मिलेरै काम गरेजस्तो लाग्छ हामीलाई । हामी समिति–समिति सभापतिहरु पनि एकअर्कालाई आ–आफ्ना समितिका बैठकहरुमा पनि बोलाउने । अर्को समितिका माननीयहरुलाई पनि बोलाएर सँगसँगै काम गरेको उदाहरणहरु पनि छ । हामीले भ्रमण, अवलोकनहरु पनि सँगसँगै गरेको अवस्था पनि छ । त्यो हिसावले सांसदहरुका बीच, समितिहरुका बीचमा खासै ठूलो समस्या थिएन ।

राष्ट्रिय सभाले गरेको रुलिङ, निर्देशनहरु र राष्ट्रिय सभाका समितिहरुले सरकारलाई दिएका निर्देशनहरु कत्तिको कार्यान्वयन भए अथवा भएनन्, कत्तिको गम्भिरताका साथ लिँदो रहेछ सरकारले ?

मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति चाहीँ के रहेछ भन्दाखेरी नेताहरुलाई सांसद चाहीँ हुनुपर्ने । सांसद भएपछि मन्त्री हुन पाइने । प्रधानमन्त्री हुन पाइने । सांसद हुन सबैजना खोज्ने । मन्त्री भइसके पछाडी संसदप्रति त्यति जिम्मेवार नभएको पनि हामीले देख्यौँ । त्यही एउटै व्यक्ति संसदमा हुँदा उसले बोल्ने तौर, तरिका र त्यही व्यक्ति फेरि समितिमा आएर उसको क्रियाकलापहरु, समिति उसका प्रश्तुतीहरुदेखि लिएर भोलि त्यही मान्छे मन्त्री भएपछाडी उसले समितिलाई, संसदलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक छ । त्यो फरक मनोविज्ञान हामीले पनि भेट्यौँ । मन्त्री भइसके पछाडी संसदलाई नटेर्ने । सरकारले संसदलाई सकेसम्म छल्नै खोज्छ । जहाँसुकै पनि यो एउटा सिद्धान्त नै हो कि संसद जहिल्यै पनि सरकारलाई घाँडो नै हुन्छ । आफ्नै तरिकाले काम गर्नलाई सरकारलाई संसदले जहिल्यै पनि अंकुश लगाइराखेको हुन्छ । सरकालाई उत्तरदायि, जिम्मेवार बनाइराखेको हुन्छ । सरकार संसद छलेर भाग्न खोजिराखेको हुन्छ । तैपनि समग्रमा राष्ट्रिय सभाले दिएका निर्देशनहरुमा, राष्ट्रिय सभाले बोलाएका छलफलहरुमा, समितिले बोलाएका छलफलहरुमा मन्त्रीहरु आउने सरकारको सहभागिताहरु कहिलेकाहीँ पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरुले गर्दाखेरी सरसल्लाह गरेर बैठक नगर्दाखेरी कहिलेकाहीँ मन्त्रीहरु अनुपस्थित हुने कुरा एक ठाउँमा छँदैछ । तर त्यहाँ जाँदिन भनेर भनेको मेरो रेकर्डमा त्यस्तो कुरा छैन । आएकै कुरा छ । निर्देशन कार्यान्वयनको हकमा राष्ट्रिय सभाबाटै भएका सबै निर्देशन कार्यान्वयन पनि भएका छैनन् । समितिबाट भएका निर्देशनहरु पनि सबै कार्यान्वयन भएका छैनन् । निर्देशन कार्यान्वयन भएन भन्ने गुनासो आइसकेपछाडी म सभापति भएर आउन बित्तिकै समितिका निर्देशनहरु कार्यान्वयनको अवस्था के छ त भनेर हामीले आफ्नै समिति भित्रका पनि विगतका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था हामीले अध्ययन ग¥यौँ । स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई पनि अध्ययन, अनुसन्धान गर्न लगायौँ । त्यसरी गर्दा अधिकांश निर्देशनहरु कार्यान्वयन नभएको स्थिति फेला पा¥यौँ । निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन भनेर विश्लेषण गर्दाखेरी कतिपय सरकार अनेकौँ काममा व्यस्त छ । अनेकौँ स्थितिमा अल्झिइरहेको बेलामा संसदका थप निर्देशन, थप कामहरु गर्ने कुरामा सरकार यसैपनि आलटाल गर्ने कुरा पनि देखियो । कतिपय स्थितिमा समितिका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्न थप स्रोतहरु चाहिने, थप अरु व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरी थप समय, थप स्रोत गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरी त्यो कारणले नभएको पनि पाइयो । सरकारको प्राथमिकतामा अरु कुराहरु पर्ने, यो विषय नपर्ने कारणले पनि कतिपय निर्देशनहरु कार्यान्वयन नभएको पाइयो । केही निर्देशनहरु चाहीँ के छ भने समितिले मन्त्री बोलाएर छलफल गर्ने र ठ्याक्क निर्देशन ठोकिहाल्ने । मिडियामा चर्चामा पनि आउने हिसावले केही चर्चित खालका निर्देशनहरु पनि छन् । त्यस्ता पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । समिति आफैँले अध्ययन गरेर, सबै कुरा बुझेर, मन्त्रीसित, सम्बन्धित निकायसित, सम्बन्धित सरोकारवालासित सबैसित परामर्श, छलफल गरेर गरिएका निर्देशनचाहीँ लागू भएको छ । समितिले एकतर्फी तरिकाले ठोकेका निर्देशनहरु चाहीँ कार्यान्वयन नभएको स्थिति हामीले फेला पारेका छौँ । त्यही भएर समिति आफैँले पनि निर्देशन ढंगको दिनुप¥यो । अध्ययन गरेर, बुझेर, छलफल, परामर्श गरेर गर्नुप¥यो । निर्देशन गरिसकेपछि पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि सरकारको हुन्छ । पालना गर्ने । स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने अरु सबै तरिकाले फेरि संसद र सरकार मिलेरै काम गर्नसक्यौँ भनेपनि हुन्छ । फेरि संसदले त निर्देशन दिने हो । काम सरकारले गर्ने हो । संसदले दिएको निर्देशन पालना गर्ने बित्तिकै सरकारको पर्फमेन्स बढिहाल्छ । उसको क्षमता बढ्छ । उसको रिजेल्ट पनि आउँछ । संसद आफैँले त केही काम गर्दैन नि त । उसले स्रोत, साधन खर्च गर्ने पनि होइन । ऊसँग जनशक्ति पनि हुँदैन । काम सरकारले नै गर्ने हो । सरकारकै मेकानिजमले गर्ने हो । जस पाउने पनि सरकारले नै हो । खालि सरकारको निर्देशन पालना गर्दाखेरी संसदको मर्यादा पनि बढ्छ । अनि सरकारको पर्फमेन्स पनि बढ्छ भन्ने लाइनबाट पनि यसलाई सोचेर हेर्नुपर्छ ।

व्यक्तिगत रुपमा तपाईले शुन्य समय, विशेष समयमा बोलेका कुराहरु कत्तिको कार्यान्वयन भए ?

जवाफः कतिपय विषयहरु हामीले विषय उठान गरेर छोडेको थियो भने कतिपय विषयहरुमा लगातार फलोअप गर्ने र कार्यान्वयनमा लाने हिसाबले लगातार एउटै विषयमा हामी धेरै पटक बोलेको पनि छ । कतिपयमा सरकारलाई सम्झाउने, ध्यानाकर्षण गराउने हिसावले पनि गरेका छौँ । केही कार्यान्वयन भएका पनि छन् । केही कुराहरु त्यति बेला उठाएका विषयहरु सान्दर्भिक थिए भन्ने कुरा अहिले आएर प्रष्ट हुन्छ । वर्षौंपछि सम्म काम लाग्ने विषयहरु पनि हामीले उठान गरेर छोडेको स्थिति छ । मैले आफ्नो समयलाई त्यसरी नै सदुपयोग गरेँ ।

प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाले खासमा विधेयकमा काम गर्नुपर्ने हो, दुवै सभा कानून निर्माणमा भने कम लागेको देखिएको छ, यसको कारण के रहेछ ?

जवाफः अघिल्लो पाँच वर्षमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै तर्फबाट पर्याप्त मात्रामा आए विधेयकहरु । राष्ट्रिय सभाले आफूकहाँ आएका सबै विधेयकहरुलाई समयमै सक्काएर प्रतिनिधि सभामा पठाएका स्थितिहरु छ । विधेयकहरु त्यत्तिकै खेर गएनन् । हामीले प्रतिनिधि सभामा पठाएका विधेयकहरु प्रतिनिधि सभाले नटुंग्याइदिदाँखेरी धेरै विधेयकहरु खेर गए । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका विधेयकहरु त्यहीँ छलफल नै नभएर, राष्ट्रिय सभामा पनि नआइकन उतैउतै धेरै विधेयकहरु पनि सकिए । त्यो चाहीँ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थियो । संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित, मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित, समग्र संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयहरु त्यहाँ थियो । ति विधेयकहरु त्यसरी खेर जानु राम्रो थिएन । प्रतिनिधि सभा पटक–पटक भंग पनि भयो । खुरुखुरु काम गर्न पनि पाएन । दुई तिहाइ नजिकको सरकार हुँदा पनि स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडी बढ्यो । भंग भएर नियमित कोर्षमा जान नसक्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता पनि भयो । पहिलो प्रतिनिधि सभाले सफलतापूर्वक सबै कामहरु गर्न नसकेको कारणले गर्दा विधेयक लगायत थुप्रै कुराहरुमा चुनौति भयो । अहिले भाष्य बनेको छ, संघीयता खराब छ । संविधान खराब छ । राष्ट्रिय सभापनि चाहिँदैन भन्न थालिसके मान्छेहरुले । यि सबै कुराहरु नेतृत्वले सही समयमा सही तरिकाले काम नगर्दाखेरी यि सबै कुराहरु भएका छन् । संविधानको कारणले पनि होइन । संघीयताको कारणले पनि होइन । केही अरु व्यवस्थाको कारणले पनि होइन । खालि नेताहरुको मनोवृत्ति, मनोविज्ञान र एक्लै कुद्ने परिपाटीले गर्दाखेरी केही टुंग्याउनुपर्ने विषयहरु पनि दलहरुले एकै ठाउँ बसेर टुंग्याउन नसकेका कारण नकारात्मक भाष्यहरु निर्माण हुने स्थिति छ । अघिल्लो पटक धेरै विधेयकहरु खेर गएको स्थिति छ । अहिलेको कार्यकाल त हेर्नै बाँकी छ कसरी अगाडी बढ्छ ?

 हाम्रो कानून निर्माणको प्रक्रियामा विदेशी दातृ निकायहरुले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो प्रभाव जमाउन थालेका, हस्तक्षेप गर्न थालेका भन्ने कहिलेकाहीँ गाँइगुँइ हल्ला चल्छ, के नेपालको कानून निर्माणमा विदेशी दातृ निकायहरुको हस्तक्षेप छ, उनीहरुले आफ्नो प्रभाव जमाइरहेका छन् ?

शुरु शुरुमा आउँदा मलाई पनि कानून कसरी बन्छ ? त्यो कहाँ बन्छ ? हामी कहाँ आइपुग्दा त्यसले कति स्टेप पार गरेर आइपुग्छ ? ठिक ढंगले आयो आएन भन्ने कुराको एउटा आशंका थियो । म लगायत हामी धेरै माननीयहरुले संसदमै पनि, समितिमा पनि सरकारलाई धेरै खबरदारी ग¥यौँ । कुरा उठायौँ कि, जतिपनि विधेयक बन्छ । जुन–जुन मन्त्रालयका कोठामा ति विधेयकहरु बन्छन् । ति विधेयकहरु एकदम पारदर्शी तरिकाले बन्नुप¥यो । ति विधेयकहरु सरोकारवालाको पनि कुरा सुनेर, सबैसँग व्यापक परामर्श गरेर, सबैको लागि खुला गरेर, सबैले सुझाव दिन सक्नेगरी मन्त्रालय तहबाट नै सबैको कुराहरु समेटेर ति विधेयकहरु संसदमा पठाइयोस् भन्ने कुरा हामीले पटक–पटक बोलेको विषय थियो । फम्र्याट पनि नमिलाईकन भद्रगोल तरिकाले विधेयकहरु आउन थाले पछाडी सरकारलाई धेरै खबरदारी ग¥यौँ । समिति आफैँले, सभा आफैँले पनि विधेयकमा हामीले सरोकारवालालाई, मिडियालाई र अरु थुप्रै सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई, विज्ञ व्यक्तित्वहरुलाई हामीले समितिमा बोलाएर उहाँहरुको सुझाव, उहाँहरुको कुरा छलफल गरेर, उहाँहरुलाई राम्ररी आफ्ना कुराहरुलाई भन्न दिएर राम्रोसँग छलफल गराएर, कतिपय विधेयकको हकमा हामी फिल्डमै पनि पुगेर, जनताको पनि राय, परामर्श बुझेर पनि सबैलाई जोड्ने ग¥यौ समितिमार्फत् । तर हुनुपर्ने चाहीँ के छ भने विधेयकहरु जहाँ उत्पति हुन्छ, जुन मन्त्रालयमा त्यसको ड्राफ्ट हुन्छ । त्यसअघिदेखि नै अध्ययन अनुसन्धान गरेर विधेयक ल्याउनुपर्ने कन्सेप्ट क्लियर गरेर सबैसँग छलफल गरेर नै विधेयक आउन सक्यो र विधेयक आइसके पछाडी विधेयकको जहाँ जहाँ छलफल हुँदै जान्छ । त्यहाँ त्यहाँ सरोकारवालाको सहभागितालाई जोड्दै जोड्दै उहाँहरुलाई पनि मिसाउँदै लानुपर्ने हो । त्यहाँ पुगिसकेको छैन । तर केही न केही सुधार चाहीँ भएको छ । सरकारले पनि विधेयक ल्याउने ढंगहरु परिवर्तन गर्न थालेको अवस्था छ । पछिल्लो समय ठिकै खालको विधेयकहरु आउन थाले भन्ने पनि छ ।

अन्तिममा, राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा निर्वाचित भएर आउनुभएका नयाँ सदस्यहरुलाई तपाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

म उहाँहरु सबैलाई शुभकामना, बधाई र स्वागत गर्न चाहन्छु । अब यो परम्परागत छैन । हामीले पुरानो संविधानले नभएर अर्को संविधान बनायौँ । एउटा व्यवस्थाले नभएर अर्को व्यवस्था ल्यायौँ । केन्द्रिकृत शासन प्रणालीले नभएर संघीयतामा गयौँ । राजतन्त्रले नभएर गणतन्त्र ल्यायौँ । थुप्रै कुराहरु फेर्दै फेर्दै आइरहेका छौँ भने हामी आफैँले पनि यथास्थितिको मानसिकतालाई त्यागेर अलिकति फरक ढंगले संविधानको स्प्रिटमा , संघीयताको स्प्रिटमा, गणतन्त्रको स्प्रिटमा, लोकतान्त्रिक समाजवादको स्प्रिटमा अगाडी बढेर त्यही ढंगमा नयाँ माननीयज्यूहरुले आफूलाई तयार पार्नुप¥यो । उहाँहरुले आफूलाई सबभन्दा माथिल्लो सभाको सांसद हुँ । मैले आफ्नो मर्यादा पनि कायम राख्नुपर्छ । मैले संसदको मर्यादा राख्नुपर्छ । मेरो हरेक काम, कारबाही, हरेक क्रियाकलापले सभाको मर्यादा बढ्नुपर्छ अनि संविधानको स्प्रिटमा हुनुपर्छ । जनताले अपेक्षा गरे अनुरुप मेरा हरेक गतिविधि हुनुपर्छ भन्नेकुरा उहाँहरुले प्रतिवद्धता गरेर, अग्रजहरुसँग सल्लाह, सुझाव लिएर पनि हुनसक्छ । उहाँहरुले आफूलाई नयाँ तरिकाले प्रश्तुत गर्नुप¥यो । नयाँ तरिकाले तयार हुनुप¥यो । नयाँ तरिकाले केही न केही एक्शनमा जानुप¥यो । राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा जस्तो सरकार बनाउने, ढलाउने अनेकौँ वितण्डामा फस्नु पर्दैन । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाजस्तो टसल पनि केही हुँदैन । दलिय कुरा पनि हुँदैन । त्यो हिसाबले राष्ट्रिय सभाले खुरुखुरु काम गर्नसक्छ । खुरुखुरु काम गर्ने ठाउँमा उहाँहरु बसेर खुरुखुरु काम गर्ने । धेरैतिर डाइभर्ट हुने होइन । राजनीतिक विषयमा फस्ने पनि होइन । खुरुखुरु जनताकै पक्षमा, संविधानकै पक्षमा, गणतन्त्रकै पक्षमा काम गर्न उहाँहरुले सक्नुहुन्छ । त्यो वातावरण राष्ट्रिय सभामा छ । उहाँहरुले त्यही तरिकाले काम गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा पनि छ । केही नयाँ केही पुराना मिसिएर गर्ने भएको हुनाले सहजै पनि हुन्छ । हामीले हाम्रो नियमावलीहरु पनि संशोधन गरेका छौँ । हामीले केही कुराहरुलाई सिस्टमेटिक बनाएका छौँ । राष्ट्रिय सभालाई समयमै शुरु गर्ने, समयमै अन्त्य गर्नेदेखि लिएर थुप्रै कुरामा यसले केही आफ्ना नयाँ मापदण्डहरु, नयाँ मान्यताहरु पनि स्थापित गरेको छ । विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले एकदम राम्रो काम गरेको छ । भएका राम्रा चिजहरुलाई बचाउँदै अझै परिस्कृत गर्दै राम्रो बनाउँदै अगाडी बढ्ने ठाउँ छ । काम गर्छु भन्ने मान्छेलाई राष्ट्रिय सभा ठिक छ । राष्ट्रिय सभाको समितिले, राष्ट्रिय सभाका माननीयहरुले प्रतिनिधि सभाकाले भन्दा धेरै गुणा काम गर्न सक्नुहुन्छ । त्यो ठाउँले, वातावरणले पनि, अरु झन्झटमा फस्नु नपर्ने कारणले पनि उचित ठाउँ यो भएको हुनाले त्यही अनुसारले नयाँ माननीयज्युहरु प्रश्तुत हुनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु ।