हेटौँडा- प्रदेश संरचना खर्चिलो भएको आरोप लाग्दै गर्दा बागमती प्रदेश सरकार प्रशासनिक खर्च कटौतीमा लागेको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको हेटौँडामा बसेको संयुक्त बैठकमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च कटौतीलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने सहमति भएको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात लामाले सत्तरुढ दुई दलको बैठकमा सरकारको फजुल खर्च कटौतीको बारेमा छलफल भएको बताउँदै अनावश्यक र औचित्य पुष्टि नहुने खर्चलाई कटौती गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले आर्थिक वर्षको बजेटमा संघसंस्थालाई दिएको अनुदानमा ५० प्रतिशत र तामिल गोष्ठीको बजेट ४० प्रतिशतमात्र दिने गरी दुई दलले सहमति गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्री तामाङका अनुसार अन्तर प्रदेश भ्रमण, औचित्य नभएको योजना र अनावश्यक करार कर्मचारी कटौती गर्न सरकारलाई बैठकले सहमति दिएको छ । दुई दलबिच मन्त्रालयको संख्या घटाउने बारेमा सहमति भएको छ उहाँले उहाँले भन्नुभयो, यसका बारेमा सरकारले नै निर्णय गर्ने छ ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, मन्त्रालयसँगै निर्देशनालय, परिषद्लगायतका दोहोरो र अनावश्यक समेत हटाइने छ ।
बैठकमा रिक्त रहेको प्रदेश सभाका प्रदेश सभामुख पदको निर्वाचन र प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनका बारेमा पनि छलफल भएको छ ।
