काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक तथा अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपालको संविधान बमोजिम यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मिति २०८२ असार २५ गते राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको थियो। उक्त विधेयकमा सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२ मंसिर २ गतेको निर्णयअनुसार प्राप्त संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ पनि जारी नभएको स्मरण गराइएको छ।
हालै सम्वत् २०८३ वैशाख १४ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ को विषयवस्तुका सम्बन्धमा पनि राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।
आजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सातौँ अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ।
यसअघि नै बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका छ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका थिए । तर, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने अझै जारी भएको छैन ।
सरकारको सिफारिसमा एकपछि अर्को अध्यादेश जारी हुँदै गए पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विषयमा भने निर्णय हुन बाँकी रहेको देखिन्छ ।
