काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले संवैधानिक परिषद्को बहुमत सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतको नजिर उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित टिप्पणी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले २०८१ जेठ १४ गते सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभाको सन्दर्भमा दिएको व्याख्यालाई उद्धृत गरेका हुन् ।
उनले ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सदस्य अनिवार्य हुने सर्वोच्चको व्याख्या स्मरण गराउँदै “बहुमत हुन बहुसंख्यक संख्या नै आवश्यक पर्ने” बताएका छन् ।
उनले यही आधारमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाको उपस्थितिलाई बहुमत मान्न नसकिने जिकिर गरेका छन् । शर्मााले उक्त अभिव्यक्तिमार्फत संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया र बहुमतको व्याख्याबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
यस्तो छ उपसभापति शर्माको ट्विट
प्रधानमन्त्रीलाई एउटा नजिर !
१४ जेठ ०८१ मा सर्वोच्चले ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमत हुन ३१ सदस्य अनिवार्यहुने ब्याख्या गर्यो l अर्थात बहुमत हुन बहुसंख्यानै हुनुपर्छ l अर्थात ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा बहुमत ३ जनाको हुनसक्दैन !
संविधानको धारा १२८(४) भन्छ- सर्वोच्चको व्याख्या सबैले पालना गर्नुपर्छ l अर्थात बहुमत हुन बहुसंख्या हुनैपर्छ l उत्तर कोरियामा बाहेक विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता स्पष्ट रुपमा यहि नै हो l
शब्दमा भन्ने- `विगतका गल्ती सच्याउने´ l अनि कर्ममा उत्तर कोरिया पछ्याउने ? सम्बन्धि दलका जिम्मेवार मित्रहरूले गम्भीर मनन गरुन् ! ८० बर्षे न्यायीक इतिहासमा पंचायतले समेत नगरेको कर्मको धब्बा बोक्ने नै हो ??
https://x.com/i/status/2052225339158650930
