काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संवैधानिक परिषद्को गरिमा र यसको शक्ति सन्तुलनको मर्ममाथि प्रहार भएको बताए। प्रधानमन्त्रीको एकलौटी र स्वेच्छाचारी निर्णयलाई नियन्त्रण गर्न संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरिएको स्मरण गराउँदै उनले हाल परिषद्को भावना विपरीत कार्य भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
सभापति थापाले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको ‘दबदबा’ चल्न नहुने स्पष्ट पारे। उनले भने, “हिजोको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको दादागिरी चल्नु हुँदैन, त्यहाँ स्पष्ट शब्द नै छ। सरकारको प्रमुखले जबर्जस्ती गर्ने भएकोले उसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो परिषद् बनाइएको हो, तर अहिले त्यसको धज्जी उडाइयो।”
संविधान निर्माणका क्रममा मौलिक हकअन्तर्गत ‘आवासको हक’ र ‘दलितको अधिकार’ समेटिनुको ऐतिहासिक र संरचनात्मक कारण रहेको पनि उनले प्रस्ट पारे। संविधानको सम्बन्धित समितिको संयोजकका रूपमा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै थापाले नेपालमा ऐतिहासिक विभेदका कारण सबैभन्दा बढी भूमिहीन र सुकुम्बासी दलित समुदायमा रहेकाले नै संविधानमा ‘भूमिहीन दलित’ शब्द उल्लेख गरिएको बताए।
उनले दक्षिण अफ्रिकाको संविधानपछि नेपालले नै आवासको हकलाई मौलिक हकको रूपमा समेटेको उल्लेख गर्दै यी व्यवस्थाहरू निकै सङ्घर्ष र सोचविचारपछि आएको बताए। थापाले संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति र दलित अधिकारका सवालमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको भावनालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
