काठमाडाैँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेशमा चार प्रदेश सभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने पार्टी निर्णयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। राप्रपा बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापाले पार्टीको विधान र संसदीय दलको नियमावलीविपरीत पदमुक्त गरिएको भन्दै त्यससम्बन्धी पत्र कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सभाका सभामुखलाई आग्रह गरेका छन्।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टी निर्देशनविपरीत बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको आरोपमा राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति, गिरबहादुर तामाङ र उद्धव थापालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न सोमबार प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र पठाएका थिए।
तर, त्यसको भोलिपल्ट प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापाले सभामुखलाई छुट्टै पत्र पठाउँदै उक्त कारबाहीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्। उनले भदौ ४ गतेपछि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक नै नबसेको दाबी गर्दै चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट भएको भन्ने विवरण गलत रहेको जिकिर गरेका छन्।
प्रदेश अध्यक्ष थापाले राप्रपा विधानको धारा ३० (ड) अनुसार अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार अन्य कुनै निकाय वा व्यक्तिले सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था विधानमा छैन।
त्यस्तै, पदमुक्तसम्बन्धी पत्रमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको आधिकारिक मिति उल्लेख नगरिएको र सांसदहरूले ह्विप उल्लंघन गरेको भनिए पनि संसदीय दलको अभिलेखमा त्यसको पुष्टि नभएको थापाको दाबी छ।
उनले पार्टीभित्रको विवाद विधान र कानुनी प्रक्रियाअनुसार समाधान हुने भन्दै एकपक्षीय रूपमा पठाइएको पदमुक्तसम्बन्धी पत्रलाई कानुनी मान्यता नदिन सभामुखसमक्ष आग्रह गरेका छन्।
यता, राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले भने पार्टीको पटक–पटकको निर्देशन अवज्ञा, ह्विप उल्लंघन तथा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयविपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको आधारमा चार सांसदलाई कारबाही गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार केन्द्रीय अनुशासन समितिको सिफारिसका आधारमा पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारमा राप्रपाका तीन सांसद मन्त्रीका रूपमा सहभागी छन्। उनीहरूलाई समेत पदमुक्त गर्नेसम्बन्धी पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ।
पार्टीभित्रै पदमुक्त गर्ने निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेपछि अब प्रदेश सभा सचिवालयले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्ने भएको छ। सचिवालयले सम्बन्धित कानुनी प्रावधान अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।
यससँगै राप्रपाको आन्तरिक विवाद प्रदेश सभा सचिवालयसम्म पुगेको छ भने चार सांसदको पदसम्बन्धी निर्णय अब कानुनी प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्ने देखिएको छ।
