काठमाडौँ – नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकारले अहिले वितरण गरिरहेका जग्गाधनी पुर्जा विगतका आयोगले गरेको कामको परिणाम भएको दाबी गर्नुभएको छ ।
बुधवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित भूमि अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठन नेपालको १५ औँ स्थापना दिवस तथा ‘नेपालमा भूमि समस्या ः समाधानका प्रयास, उपलब्धि र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा पोखरेलले यस्तो बताउनुभएको हो । विगतका आयोगले नाप जाँच, कित्ताकाट र कागजात व्यवस्थापन गरी निर्णयको अन्तिम चरणमा पु¥याएका कामको परिणामस्वरूप अहिले पुर्जा वितरण भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा सरकारले नै नयाँ रूपमा पुर्जा वितरण गरेको प्रचार भइरहेको भन्दै विगतका आयोगले गरेको कामको परिणाम हो भनेर स्वीकार गर्न सरकार तयार नभएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँकाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर पुर्जा वितरण हुनुको कारण विगतका आयोगले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेको ठाउँबाट वितरण सुरु हुनु हो । उहाँले बागमती किनारबाट हटाइएका सुकुमबासलाई पुर्जा वितरणबाट सुरुवात भएको भए मात्रै वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रतिविद्धताअनुसार काम गरेको जस लिन सक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले सरकारले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिरहेको विषयमा सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक बहसमा विभिन्न दाबीहरू आइरहेका छन् । सरकारी विवरणअनुसार हालको प्रक्रियामा विगतका आयोग, समिति तथा कार्यदलका अधुरा कामसमेत अघि बढाइएको देखिन्छ । त्यसैले विगतका आयोगहरूले गरेका नाप जाँच, कित्ताकाट तथा निर्णय प्रक्रियाबाट तयार भएका कामको निरन्तरतालाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्दै वर्तमान सरकारले गरेको काम र आफ्नो नयाँ पहल के हो भन्ने कुरा पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बोसवासीको समस्या समाधान दीर्घकालीन र संवेदनशील विषय हो । त्यसैले पुर्जा वितरणलाई राजनीतिक जस लिने विषयभन्दा पनि विगतका अधुरा कामलाई टुङ्ग्याउने र बाँकी वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई न्यायोचित रूपमा स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । हाल पनि आयोगले विगतका कामसँगै नयाँ आवेदन, पहिचान, प्रमाणीकरण र जग्गा व्यवस्थापनका प्रक्रियाहरू अघि बढाइरहेको छ ।’
महासचिव पोखरेलले त्रिशूली र भोटेकोसी बाढीपीडितसँगै काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बोसवासीको पुनर्स्थापनालाई पनि पुनर्निर्माणको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । पोखरेलले उद्धार र राहतको चरण सकिँदै गएकाले अब मुलुक पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको बताउनु भयो । उहाँले त्रिशूली र भोटेकोसी किनारका बस्तीको पुनर्स्थापनासँगै काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासोकी बसोबास व्यवस्थापनलाई पनि राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले दुवै पक्षको पीडालाई एउटै एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउँदै राज्यलाई पुनर्स्थापनाका लागि बाध्य पार्न भूमि अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठनले अभियान चलाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हाम्रो चासो उद्धार र राहतसँगै पुनर्स्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । त्रिशूली र भोटेकोसी बाढीबाट विस्थापित बस्तीहरूको पुनर्स्थापनासँगै काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित भएका भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बोसवासीहरूको बसोबास व्यवस्थालाई पनि पुनर्निर्माणकै अभिन्न अङ्गका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा विभिन्न कारणले विस्थापित भएका नागरिकहरूको पीडालाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसैले त्रिशूली–भोटेकोसी क्षेत्रका विस्थापित र काठमाडौँ उपत्यकाका विस्थापित सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासोकी पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकताका साथ राज्यको नीतिगत एजेन्डामा समेट्नुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित पक्षबिच समन्वय गरी पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना र कार्यान्वयनको अभियान अघि बढाउन आवश्यक छ ।’
पोखरेलले विगतमा ‘डोजर आतङ्क’ अन्त्य गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर सफलता हासिल गरेको उदाहरण दिँदै पुनर्स्थापनाका लागि पनि त्यस्तै संयन्त्र र अभियान आवश्यक रहेको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
