काठमाडौं – रास्वपाले सरकारले संसद् छलेर ल्याएको अध्यादेश कदम, कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास भएको जनाएको छ ।
बुधबार बसेको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकमा सभापति रवि लामिछानले दिएको सुझाव र निर्देशनमा भनिएको छ, “विगतमा भएको अनावश्यक दलियकरण र गलत नियुक्तिलाई नसच्याए सम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पुरा गर्न सकिँदैन । पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो । अहिलेको अभ्यास कसैलाई दु:ख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन हैन, यो आवस्यक सुधारको लागि हो । यो कदम, कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास हो ।”
त्यसअगाडि भनिएको छ, “कानुन, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कति गम्भीर छ भन्ने कुराको सूचक संसदीय समिति प्रमुख प्रतिपक्षले एक वचन माग नगर्दा पनि दिएको अभ्यासले पनि देखाउँछ । विगतमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको सांसद लेखा समिति सभापति बनेको धेरै उदाहरण छ । हामी त्यो सच्याउन चाहन्थ्यौँ, इमानदार भएर बढ्यौँ ।”
सोमबार मात्रै दुईवटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको बालेन सरकारले मंगलबार थप तीनवटा अध्यादेश पठाएको राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ ।
बैठकमा सभापति लामिछानेले सांसदहरूको भूमिकादेखि सरकारको कार्यशैली, सेवा प्रवाह, सुशासन र समसामयिक नीतिगत विषयमा विस्तृत सुझाव तथा निर्देशन दिएका छन्।
बैठकमा सांसद र मन्त्रीबीच नियमित अन्तरक्रिया आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयगत सचिवको समेत सहभागितामा निश्चित समय अन्तरालमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए। सार्वजनिक सेवा र सत्ता सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्नु अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउँदै पुराना शैलीभन्दा फरक अभ्यास आवश्यक भएको धारणा राखे ।
सभापति लामिछानेले पार्टीलाई “सेवक र सहजकर्ता” को रूपमा चित्रण गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थ वा शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। सरकारको गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन तथा हेलो सरकारमार्फत आएका उजुरीहरूको प्रगति ट्र्याक गर्न सकिने प्रणाली विकास भइरहेको जानकारी पनि दिए ।
सांसदहरूको भूमिकाबारे बोल्दै उनले सबै तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने भए पनि मूल दायित्व कानुन निर्माण नै रहेको र त्यस क्रममा सांसद आफैं कानून बन्ने प्रवृत्तिबाट टाढा रहनुपर्नेमा जोड दिए।
सभापति लामिछानेले सुकुम्बासीलाई घरबारविहीन बनाउने सरकारको कुनै योजना नभएको स्पष्ट पार्दै उनीहरूको गास, बास, कपास र रोजगारीको सुनिश्चिततामा सरकार जिम्मेवार रहने बताए। यस्ता विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्तिप्रति सचेत रहन पनि उनले आग्रह गरे।
बैठकमा नियमित छलफल जारी रहने जनाउँदै सांसदहरूलाई आफ्ना समस्या तथा सुझाव लिखित रूपमा राख्न र आवश्यक परे नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्न सकिने जानकारी दिइयो।
समग्रमा बैठकले पार्टी संगठन, सरकारको कार्यशैली, नीति निर्माण र सामाजिक संवेदनशीलतासम्बन्धी विविध विषयमा स्पष्ट मार्गदर्शन दिएको छ।
