काठमाडौं – सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सदस्य रहने गरी उक्त वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले रु १ र रु २ का नयाँ डिजाइनका सिक्काहरू टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रुख तथा पोल हटाउनुपर्ने अवस्थामा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
बैठकले विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ लाई पनि स्वीकृति दिएको छ।
त्यसैगरी, सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
